( ४४ ) आपलेकडे ठेवला. तसेंच सरकारचे कर्ज व जमाबंदी, धर्मसंबंध, लन्करी कवा ईत, व परराष्ट्रांशी संबंध, या बाबतीत कायद्याचे मसुदे गव्हरनर-जनरला मंजुरातीशिवाय कौन्सिलापुढे आणण्याची मनाई करण्यांत आली; कायद्यान अंमल होण्यास त्यांची संमति अवश्य आहे असे ठरविले व कायदे रहित कर ण्याचा अधिकार राजास ठेविला; जरूरीचे प्रसंगी गव्हरनर-जनरलांस शांतता देशाचे संरक्षण यांसाठी स्वतःच हुकूम करण्याचा अधिकार दिला. याच का यद्यावरून मद्रास व मुंबई इलाख्यांचे कायदेकौन्सिलांत एक्झिक्युटिव कौन्सि लांतील सभासदांशिवाय आडव्होकेट जनरल व चारपासून आठपर्यंत जाद सभासद असावे व त्यांतील निम्मे सरकारी नोकरीत नसलेले असावे, असें ठर विण्यांत आले. या कौन्सिलांस सर्व देसांत लागू होणारे कर, नाणी, टपाल तारहापिसें, व पीनलकोड (अपराध्यास शिक्षेचा कायदा ) व पेटंट व कार्य राईट (कृप्त्या व ग्रंथ यांवरील मालकी) या विषयांचे संबंधाने कायदे करण्या चा अधिकार ठेवला नाही. ह्याही कौन्सिलांचे कायद्यांस गव्हरनर-जनरलांन संमति अवश्य रेविली आहे. तसेंच बंगाल्यांतही कौन्सिल स्थापन करण्यां आले व वायव्य प्रांत व पंजाब व इतर लेफ्टनेंट गव्हरनर असलेले प्रांतां कौन्सिलें स्थापण्यास आपकार दिलेला होता; त्याप्रमाणे वायव्य व अयोध्य प्रांतांत सन १८८६ साली कौन्सिल स्थापन करण्यांत आले आहे. कंपनीकडून राणीसरकाराकडे राज्यव्यवस्था येईपर्यंत कायद्यांची स्थि फार वाईट होती. फौजदारी कायद्यांत मुसलमानी कायद्याची भेसळ होती त्यांतील वाईटपणा जरी विलायतेतील व या देशांत केलेले कायद्यांनी का झाला होता, तरी एकंदरीत कायद्यांत गोंधळच होता. दिवाणी कायद्यांचे बाबत त तर याहीपेक्षा वाईट स्थिति होती. एका मोठे ग्रंथकाराने त्या वेळची स्थिा वर्णन करतांना असें ह्मटले आहे की, त्या वेळचा दिवाणी कायदा ह्मणजे मो पाल्हाळिक, थोडा या ठिकाणी थोडा, दुसरे ठिकाणी असा गुंतागुंती झालेला गोंधळांत घालणारा असा होता. एखाद बाबतीबद्दल नियम पाहाण्याचे अर ल्यास पुष्कळ ग्रंथ व रद्द झालेले व चालू असलेले कायदे चाळून शोधून काढा लागत व तें करण्याचे कोणी फारसे भरीस पडत नसे व त्यामुळे वारंवार ? क्याही होत. ही स्थिति सुधारण्यासंबंधानें कंपनीचे अमलांत प्रयत्न झाले नाहीत अ नाही, परंतु राणीसरकारचे अमलांत राज्य येईपर्यंत त्यापासून उपयुक्त अ कांहीं निष्पन्न झाले नव्हते. सन १८३३ साली कायदे करण्यासाठी ह्मणून गव्ह
