(४३) हिंदुस्थानांत अमलांत येणारे कायदे आपण स्वत: करण्याचें पार्लमेंट होईल तोपर्यंत टाळते, तरीही हिंदुस्थानांत पार्लमेंटचे बरेच कायदे लागू आहेत. हिंदुस्थानांत राज्यसंस्थचे घटनेचे संबंधाने पार्लमेंटचे कायदे आहेतच. शिवाय सन १७२६ सालचे पूर्वीचे कायदे व लिखित नसलेले नियम स्थानिक स्थितीस लागू पडतील तितके अनुसरावे असे ठरले आहे. हे सर्व कायदे व्हिटलेस्टोक्स साहेबांनी एके ठिकाणी करून छापले आहेत. ईस्टइंडिया कंपनीस एलिझाबेथ राणीने सन १६०१ साली पहिल्याने सनद दिली, त्यांत कायदे करण्याचा अधिकार दिला होता, व पुढील सनदांतही तो अधिकार कायम करण्यांत आला होता, परंतु तो कंपनीचे अंतस्थ व्यवस्थेचे- संबंधानेच दिलेला असावा असे दिसते; कारण त्या वेळी कंपनीचे ताब्यांत राज्य- च नव्हते. कंपनीस राज्याधिकार सन १७६५ साली बंगालची दिवाणी मिळाल्या- नंतरच आला व त्यानंतर कायदे करण्याचा प्रारंभ सन १७७२ साली झाला. तो अधिकार स्पष्ट रीतीने सन १७७३ साली देण्यांत आला. मद्रासेस कायदे करण्याचा अधिकार मिळाल्याप्रमाणे पहिले रेग्युलेशन सन १८०२ सालचे आहे. मुंबईस कायदे करण्याचे सन १७९९ सालापासून सुरू झाले होते, परंतु त्या बाबतींतील अधिकार सन १८०७ पर्यंत स्पष्टपणे मिळाला नव्हता. सन १८३३ साली हिंदुस्थानचे कायदेकौन्सिलाची सुधारणा झाली त्या वेळी गव्हरनरजनरलांनी सर्व हिंदुस्थानासाठी कायदे करावे व मुंबई व मद्रास येथील गव्हरनरांनी कायद्यांचे मसुदे मात्र पाठवावे असें ठराविले होते. सन १८५३ सालचे कायद्यावरून कायदेकौन्सिलांतील सभासदांची संख्या वाढविण्यांत आली, परंतु ते सर्व सरकारी नोकरच असत. याच कायद्यावरून सर्व लोकांस कौन्सिलांत वादविवाद ऐकण्यास जाण्याची मोकळीक मिळाली व वादविवाद छापण्याचेही ठरले. हल्लींची कायदे करण्याची व्यवस्था व अधिकार हे सन १८६१ सालचे कायद्याप्रमाणे आहेत. या कायद्यावरून मुंबई व मद्रासचे गव्ह- रनरांस कायदे करण्याचा फिरून अधिकार मिळाला व लोअर ( खालचे) बं- गाल्यासाठी एक कायदेकौन्सिल स्थापन करण्यांत आले; तसेंच गव्हरनरजनरल यांचे कौन्सिलाने सर्व हिंदुस्थानासाठी ह्मणजे हिंदुस्थानचे हद्दीतील सर्व ब्रिटिश किंवा नेटिव्ह किंवा परस्थ व इतर लोक यांचेसंबंधानें, सर्व कोटांस लागू होणारे व तहनाम्याने बांधलेले संस्थानांत असलेले इंग्रजसरकारचे नोकरांस लागू होणारे, कायदे करावे असे ठरलें. हिंदुस्थानाचे राज्यपद्धतीची घटना, विलायतेंत पैसे कर्ज काढणे, वर्चस्व व अंकितत्व या व इतर काही बाबतीत कायदे करण्याचा अधिकार पार्लमेंटानें
