(४२) आफ् स्टेट, हिंदुस्थानसरकार व स्थानिक सरकार यांनी अगदी मूकभाव धरला आहे यावल सभेला फार वाईट वाटत आहे. या सभेची आग्रहपूर्वक राणीसरकारास अशी प्रार्थना आहे की, ता. २ जून १८९३ रोजी हौस आफ कामन्सने केलेला ठराव ताबडतोब अमलांत आणून यासंबंधाने हिंदुस्थानास होत असलेला अन्याय दूर करावा. " भाग तिसरा. कायदे व कायदे करण्याचे पद्धतीबद्दल. या भागांत सुव्यवस्थेस साधनीभूत जे कायद त्यांचे संबंधाने व ते कर- ण्याचे रीतीसंबंधाने विवरण करणे आहे. शास्त्रीय रीतीने विचार करतां हिंदुस्थानांत चालत असलेले कायदे दोन प्रकारचे आहेत; एक लेखी, व दुसरे लेखी नसलेले. लेखी नसलेले कायद्यांत (१) इंग्लंडांतील प्रचारसिद्ध नियम, (२) हिंदु, मुसलमान व त्यांशिवाय इतर जातींत चालू असलेले प्रचारसिद्ध नियम, (३) कायदा किंवा वहिवाट यांचे अभावी न्यायाधिशांनी न्याय देतांना जी न्यायबुद्धि, युक्तिविचार व सदंतःकरणप्रवृत्ति, यांचा आश्रय करण्याचा आहे ती या सर्वांचा समावेश होतो. लेखी कायदे ह्मणजे (१) पार्लमेंटाचे कायदे ( २ ) सन १७७३ व १८३३ पर्यंत गव्हरनर-जनरल व कौन्सिल यांनी केलेली रेग्युलेशने (३) व सर्व लोकांवर कायद्याचा अंमल एका प्रकारानेच व्हावा असेबद्दल हली तज- वोज झाली आहे तरी स्थान व इसम यांचे अनुरोधानें कांही भिन्न व्यवस्था व्हाव्या लागतात. उदाहरणार्थ, युरोपिअन ब्रिटिश प्रजेस त्यांचे जातीचे हक्काचे (परसनल राइट्स) बावतींत विलायतेंतील कायदा, त्यांत हिंदुस्थानांतील कायद्याने फरक केला असेल त्यास अनुसरून, लागू आहे. तोच कायदा सर्व लोकांस लागू करणे योग्य होईल तितका, इलाख्यांचे शहरी व रंगून येथेही लागू आहे. हिंदुमुसलमान वगैरेंस दायविभाग, विवाह, जातिधर्म वे आचार- धर्म वगैरे बाबतींतील त्यांचे नियम, कायद्याने फरक झाले नसतील तितके वाब- तीत, लागू आहेत. पार्लमेंट व हिंदुस्थानसरकार हे सर्व हिंदुस्थानासाठी कायदे करतात व स्थानिक सरकारें स्थानिक उपयोगाचे कायदे करतात. त्यानंतरचे कायदे, हे आहेत.
