हा भाग संपविण्यापूर्वी सन १८९४ सालचे राष्ट्रीय सभेने या भागांत आलेले इंडियाकौन्सिल, कौन्सिलाची सुधारणा व समकालीन परीक्षा या विषयांबद्दल जे ठराव केले आहेत ते दाखल करतो. (१)डियाकौन्सिलाबद्दल यात्र-" या सभेचे असें मत आहे की, सध्याची इंडियाकौन्सिल मोडून टाकणे ही हिंदुस्थानच्या राज्यव्यवस्थेच्या सुधा- रणेची पहिली पायरी होय; व इंडियाकौन्सिलच्या जागी हौस ऑफ कॉमन्स- च्या सभासदांची एक स्टैंडिंग कमिटी नेमण्यांत यावी." (२) कायदेकौन्सिलांचे सुधारणेसंबंधीठराव-"[अ] सभेचें पूर्वी- च्या बैठकांचे वेळी प्रदर्शित केलेल्या ठरावाप्रमाणेच असें ह्मणणे आहे की, पंजा- बप्रांतांतील राज्यकारभार चांगल्या रीतीने चालण्याकरितां तेथे कायदेकौन्सिल स्थापावें. वायव्येकडील प्रांतालाही हा अधिकार मिळाला आहे, तेव्हां असें को- न्सिल त्या प्रांतास देण्यास सरकारानें विलंब लावू नये. [व] या सभेचे पूर्वीच्या सभांप्रमाणेच असें मत आहे की, १८९२ च्या हिंदुस्थानच्या कौन्सिल आक्टामधील नियम जे सध्या अमलांत आहेत त्यांत उणीव आहे व सभेची अशी प्रार्थना आहे की व्हाइसराय-इन्-कौन्सिल यांनी ते नियय बदलून असें नियम करावे की, त्या ठरावाचा उपयोग अधिक होऊन त्या त्या प्रांताला त्या कौन्सिलापासून अधिक फायदा होईल." (३) समकालीन परीक्षेसंबंधाने राव:-" समकालीन परीक्षांसंबं- धानें हिंदुस्थानसरकारच्या मताला महत्व देउन जो खलिता स्टेटसेक्रेटरींनी लिहिला आहे तेणेकरून सभेची अगदीच निराशा झाली आहे. या खलित्याने १८३३ चा चार्टरआक्ट, व १८५८ चा राणीचा जाहिरनामा यांच्या विरुद्ध असें एक नवेंच तत्व अमलांत येऊ पहात आहे, त्यामुळे जातिविशेषावर सरकारी नौकरी अवलंबून रहात आहे, व अमुक युरोपियन लोक नौकरीवर असलेच पाहिजेत, असेही त्या खलित्यांत प्रदर्शित केले आहे. त्याचप्रमाणे या सभेचें असें मत आहे की, प्रांतिक नौकरीची पद्धत सुरू केल्याने या प्रश्नाचा शेवटचा निकाल लागणार नाही, व समकालीन परीक्षांच्या योगानें खालच्या प्रतीच्या जागांचेही कांहींच नुकसान व्हावयाचें नाहीं. तसेंच एंजिनिअरिंग, फारेस्ट, टेलिग्राफ व पोलिस यांतील वरिष्ठ प्रतीच्या जागा समकालीन परीक्षेनें भरल्यास अडचण उत्पन्न होईल असेंही सप्रमाण दाख- विलेले नाही, व हौस आफ कामन्सच्या ठरावांतील या भागासंबंधाने सेक्रेटरी
