( ४० ) (२) कौन्सिलांत प्रश्न विचारण्याची परवानगी आहे तरी “ ते विचारण्याची जी तन्हा आहे तीत मात्र काही तरी फरक झाला पाहिजे. ज्या विषयाबद्दल प्रश्न विचारावयाचा असेल त्या विषयाबद्दलची थोडी तरी हकीकत प्रश्नास जो- डूनच देण्याची सवड झाली व अपुरी उत्तरे मिळाल्यास ती उत्तरे कशी अपुरी आहेत हे दाखविण्याचा हक्क मिळाला पाहिजे. (३) प्रांतिक कोन्सिलांत जमेच्या वावी व खर्चाच्या वावी यांसंबंधानें वादविवाद करण्यास परवानगी असावी. मंबई इलाख्याचे कौन्सिलासंबंधाने जे नियम झाले आहेत त्यांबद्दल १८९४ सालन्वे प्रांतिक सभेत ठराव झाला तो असाः- “१ ( अ ) वाढविलेल्या प्रांतिक कायदेकौन्सिलांत २५ पैकी १२ जागा विनसरकारी नोकरांच्या निवडणुकीकरितां राखाव्या असें गेल्या सा- लाप्रमाणेच आपले मत ही सभा दर्शवीत आहे. (ब) मध्यभागासारख्या महत्वाच्या भागांतील, तसेच सिंध येथील म्युनिसिपालिट्या आणि लोकलबोर्ड यांस आपल्या तर्फेचे सभासद निवडून देण्याचा हक्क न देतां युरोपियन व्यापारी कंपन्यांसारख्या कमी महत्वाच्या मंडळ्यांस तो फाजील रीतीने देण्यांत आला आहे याबद्दल या सभेस फार दिलगिरी वाटत आहे. (क) या सभेस अशी वळकट आशा आहे की, इलाख्यांतील म्युनिसिपालिच्या आणि लोकलवोर्डे यांचे संबंधाने अन्याय होणार नाही अशी दुरुस्ती या नियमांत सरकार लवकरच करील. २ (अ) आमच्या कायदेकौन्सिलमधील सभासदांनी विचारलेल्या प्रश्नां- स अत्यंत असमाधानकारक उत्तरे दिली जातात आणि तेणेकरून १८९२ च्या दुरुस्त केलेल्या कौन्सिलआक्टान्वयें प्रश्न विचारण्याचा अधिकार देण्याचा जो सद्धेतु आहे तो अगदी निर्फल होतो, यावद्दल या सभेस फार वाईट वाटत आहे. (ब) या सभेचें असें मत आहे की, प्रश्न विचारण्याच्या अधिकाराबद्दल जे नियम आहेत त्यांत अशा प्रकारचा फेरफार होणे अगत्याचे आहे की, जेणें- करून प्रश्न विचारणाऱ्या सभासदास आपल्या प्रश्नासंबंधानें खुलाशादाखल प्रस्ता- वनारूप थोडेसें भाषण करता येईल. (क ) या सभेचें असें मत आहे की, कायदेकौन्सिलमधील वादविवादाचे नियमांअन्वये प्राव्हिन्शियल बजेट सादर झाल्यानंतर जमीनमहसूल, एक्साइज कर, मीठ, असेस्ड टॅक्सेस, प्राव्हिन्शिअल रेट्स, नोंदणी, आणि जंगल यांबद्दलच्या उत्पन्नाच्या बाबतीत आणि त्यांच्या कारभाराच्या बावर्तीत वादविवाद करण्यास प्राव्हिन्शियल कौन्सिल हे स्थान अगदी योग्य आहे; आणि या नियमांचा संकोचित अर्थ करणे व वादविवादा- चा प्रतिबंध करणें हें लोकहितास अत्यंत अपायकारक आहे."
