(३९) आतां हिंदुस्थानांतील सुधारलेले लोकांचे विचाराची दर्शक जी कांग्रेस तिचा या विषयावरील ठराव दाखल करून हा विषय पुरा करतो. हल्ली सिव्हिल खात्यांत प्रवेश होण्यासाठी विलायतेस जी कांपिटिटिव्ह (ज्यास्त गुणांप्रमाणे निवड करण्याची) परीक्षा घेण्यांत येते ती या देशांत व विलायतेस समकाली व एकाच पद्धतीने घेण्यात यावी, व दोन्ही देशांत उतरलेले उमेदवारांची गुणांप्रमाणे एकच यादी करण्यांत यावी; हिंदुस्थानांत परीक्षेत उतरलेले लोकांस जास्त अभ्यासासाठी २ वर्षे विलायतेस रहाणे जहर आहे असे ठरवावें व तेथें पुढें योग्य त्या परिक्षा घ्याव्या वगैरे. [४] प्रोव्हिन्शियल सहिसचे संबंधानें नियम अजून बाहेर पडले नाहति. परंतु त्याबद्दल प्रात्याहिक पत्रांतून कांहीं मजकूर आला होता त्यावरून त्या नियमासंबंधानें चर्चा सुरू झाली आहे. लोकपक्षाचे ह्मणणे १८९४ सालचे मंबई- चे प्रांतिक सेभेचे ठरावांत चांगले रीतीने दिले आहे, सवय तो ठराव येथे देतो. "प्राव्हिन्शियल सहिसमध्ये प्रवेश होण्याच्या संबंधाने मुंबईसरकारांनी जो नियमाचा मसुदा केला आहे, त्यावरून पाहतां हे नियम राज्यकारभार योग्य रीतीनें चालण्यास पुढील कारणांनी घातुक असल्यामुळे त्याबद्दल सभेस खेद व भीति वाटत आहे. ती कारणे (१) या सहिसमध्ये मामलेदारांचा समावेश केलेला नाहीं; (२) चढाओढीच्या परीक्षेकरितां अभ्यासाच्या इयत्ता हास्यास्पद वाटतील इतक्या हल- क्या ठेविल्या आहेत; व (३) परीक्षेच्या धोरणाने नेमणुकी करण्याच्या तत्वांपेक्षा सरकारांनी वाटतील तशा नेमणुकी करण्याच्या तत्वास फाजील मान दिला आहे; ही होत. (४) पब्लिक सव्हिसच्या जागा देतांना विशेष जातींकडे किंवा विशेष वर्गाकडे लक्ष देण्याचा जो भाग या नियमांत घातला आहे, तो सन १८३३ साली पार्लमेंट सभेनें एतद्देशीयांस दिलेल्या अभिवचनांस १८५८ साली महाराणीसर- कारांनी दिलेल्या आश्वासनांस साक्षात् विरुद्ध आहेत, असे या सभेचें ठाम मत आहे. (५) कायदेकौन्सिल:-कायदेकौन्सिलांची सुधारणा होण्यासंबंधाने पुष्कळ दिवस भवति-न-भवति होऊन अखेर या प्रश्नाचा निकाल सन १८९२ सालों लागला. कौन्सिलांत सुधारणा कसे प्रकाराने झाली आहे तें वर सांगितले आहे. या वाबतीत पार्लमेंटचे कायद्यास अनुसरून जे नियम हिंदुस्थानसरकारांनी केले आहेत, त्यांत आतां कांही गोष्टींसंबंधानें तकरार आहे ती अशी:-- (१) बजेटावर वादविवाद झाल्यावर व चालू असतांना सभेपुढें सूचना आणून सभासदांची मते घेण्याचा अधिकार नाही, तो असावा व कौन्सिलांस वजेट पास करण्याचा अधिकार द्यावा. "
