त्यास त्यांनी कारणे दिली आहेत की, या देशांतील शिक्षण हावें तसें सुधारलेले नाही व घोकंपट्टी करून लोक परीक्षेस बसतील. ह्या अडचणी दृश्यमान मात्र आहेत, खचा नाहीत; कारण उमेदवार तयार नसेल तर तो परीक्षेत उतर- णार नाही व घोकंपट्टी बंद करणे परीक्षकांचे हाती आहे; त्यांनी कसून परीक्षा घेतली ह्मणजे झाले. एतद्देशीय लोक कुशाग्रबुद्धीचे असतात व ते परीक्षेत उतरतात, परंतु त्यांस जबाबदारीची कामे करता येत नाहीत, व त्यांच्यांत शरीरिक व नैतिक गुण युरोपियन लोकांपेक्षा कमी आहेत, अशा तकरारी आहेत; परंतु कांपिटिटिव परीक्षा दिलेले जे लोक मोठे जाग्यावर आहेत व होते त्यांनी ती चांगले प्रकारे केली असा अनुभव आहे. हे लोक परीक्षा न घेतां नेमलेले लोकांपेक्षा जास्त चांगले असतात असा पब्लिकसव्हिसकमिशननेही अभिप्राय दिला आहे. वरील दोन उपायांपैकी पहिला उपाय जास्त न्यायाचा व इष्ट हेतुप्राप्तीस उपयोगी आहे. न्यायाने झटले झणजे परीक्षा हिंदुस्थानांतच घेतली पाहिजे; विलायतेच्या दुसऱ्या ज्या वसाहती आहेत त्यांचेसाठी परीक्षा विलायतेस होत नाही, तेव्हां हिंदुस्थानांतील लोकांसच विलायतेस जाण्याचे भाग असणे हे न्यायाचे होत नाही. या प्रश्नासंबंधाने निकाल करतांना हिंदु- स्थानचे स्टेट सेक्रेटरी यांनी दिलेली कारणे वर दाखल केलीच आहेत. हिंदुस्थानसरकारांनी प्राव्हिनशियल साहिसमध्ये सिव्हिल सहिसपैकी ९३ जागा दिल्याचे वर सांगितलेच आहे. त्यासंबंधाने लोकपक्षाचे ह्मणणे असें आहे की, पूर्वी २२७ जागा मिळण्यासारख्या होत्या; पब्लिकसव्हिसकमिशनने त्या १८१ केल्या व सरकारचे शेवटचे ठरावाने ९३ केल्या आहेत. हिंदुस्थानसरकारचे ह्मणणे की, पूर्वी ज्या हिशेवाने २२७ जागा मिळण्यासारख्या होत्या ह्मणतात तो चुकीचा आहे. दरसाल एतद्देशीय लोक सामान्य प्रमाणाने ७.५६ नेमण्यांत येत असत, असें धरून त्यांचे नौकरीची मुदत ३० वर्षीची धरून, तितके मुदतीत एकंदर २२७ नेमले गेले असते असें हणणे बरोबर नाही, कारण नेमणूक झालेले सर्वच लोक तितकी मुदत नौकरीत राहिले असते असे नाही. मृत्यु व पेन्शनावर जाणे यामुळे ती संख्या कमी झाली असती. पूर्वी दरसाल नेमण्याचे इसमांतील लोक विलायतेत वया देशांत असे नेमण्यांत येत; आतां सनदी नौकरांच्या जितक्या जागा आहेत तितक्यांचा एतद्देशीयांस देण्याचे ठरविले आहे, असा पद्धतींतच फरक झाला आहे. हल्ली ठरविलेली संख्या कायमची नाही वगैरे. सनदी नौकरीत एतद्देशीय लोकांचा जास्त शिरकाव होण्यास काय तजविजी कल्या पाहिजेत याबद्दल उभय पक्षांचे विचार कसे आहेत ते दाखल केले आहेत.
