( ३५ ) संबंधाने थोडा खुलासा करणे जरूर आहे. विलायतेंतील राज्यव्यवस्था तत्व- तः राजा व पार्लमेंटे मिळून चालवितात असें आहे, तरी वस्तुस्थिति त्याहून थो- डी भिन्न आहे. राजा व पार्लमेंटें हुकूम करतात ते अमलात आणण्याचे काम प्रधानमंडळाकडे सोपविलेले असते व ते त्या हुकुमास अनुसरून राज्यकारभार चालवितात. पूर्वी या प्रधानमंडळाची नेमणूक राजा स्वतःच करी व तेही आपले कामावद्दल राजासच जबाबदार असत. त्यांनी केलेले व्यवस्थेबद्दल त्यांस जबाबदार धरण्याचा पार्लमेंटास अधिकार होता, परंतु तो वजाविणे झाल्यास फार द्राविडीप्राणायाम करावा लागे. सन १६९९ सालापासून प्रधान- मंडळावरचे त्यांचे नियंतृत्व जास्त स्पष्ट व व्यवहारसुकर झाले आहे. आतां प्रधानमंडळ राजाने आपलेच पसंतीने नेमलेले नसते, तर हाऊस आफ कामन्स- मध्ये ज्या पक्षाची सरशी असेल त्यांचेपैकी निवडक मंडळी प्रधानमंडळांत असतात व त्या पक्षाचा नायक मुख्य प्रधान असतो. त्यांतील एक सभासद हिंदुस्थानचे स्टेटसेक्रेटरी असतात. इंडिया कौन्सिल हिंदुस्थानचे स्टेटसेक्रेटरीचे मदतीस एक कौन्सिल असते त्यास इंडियाकौन्सिल ह्मणतात. हे कौन्सिल राणीसरकारांनी हिंदुस्थानचा राज्यकारभार सन १८५८ साली आपलेकडे घेतला त्या वेळी स्थापन झाले. स्टेट- सेक्रेटरीस या देशासंबंधाने माहिती असण्याचा संभव साधारण कमी, ह्मणून त्यांस इकडील माहिती देण्यासाठी या कौन्सिलाची स्थापना आहे व त्या हेतूस अनुसरूनच कौन्सिलदारांचे नेमणुकीसंबंधाने नियम करण्यांत आले आहेत. या कौन्सिलांतील बहुतेक सभासद, ज्यांचे नौकरी संबंधाने किंवा इतरव्यवहारासंबंधानें हिंदुस्थानांत १० वर्षे वास्तव्य झालें व ज्यांस परत येऊन दहा वर्षांवर दिवस झाले नाहीत असे असावे लागतात. या कौन्सिलरांची नोकरीची मुदत १० वर्षांची आहे व जरूर वाटेल तर पार्लमेंटचे मंजुरातीने ती आणखी पांच वर्षे वाढविता येते. सदरचे कौन्सिलांत तीन इसम धंद्याचे किंवा दुसरे विशेष प्रकारचे गुणांसाठी तहाहयातीचे मुदतीने नेमण्याचाही अधिकार ठेवला आहे. साधारणतः या को- न्सिलांत लेफ्टनेंट गव्हरनराचे किंवा हिंदुस्थानसरकारचे कौन्सिलांत काम केलेले, नेटिव संस्थानांत पोलिटिकल ( राजकीय ) काम केलेले, लष्करांत काम केलेले, किंवा इंजिनियर खात्यांत काम केलेले अंमलदारांस, तसेंच पेढ्यांवर किंवा व्या- पारांत वहिवाटलेले अनुभवी लोकांस या कोन्सिलांत नेमण्यांत येते. या कौ- न्सिलास स्टेटसेक्रटरी यांचेकडून त्यांचे पुढे कोणते एखादें काम ठेवण्यांत आल्याशिवाय त्याबद्दल विचार करता येत नाही. स्टेटसेक्रेटरींनी कोणताही हुकूम सोडण्यापूर्वी तो कौन्सिलास सादर केला पाहिजे, किंवा त्यांस वाचनासाठी 2
