( २४ ) लांत युरोपीअन अमलदार नेमून सर्व व्यवस्था ठाम करण्यांत आली. या नौ- करांसंबंधाने असे नियम करण्यांत आले की, कौन्सिलचे मेंबर लोकांच्या जागा शिवाय करून बाकीच्या जागा ह्मणजे सेक्रेटरी, अकौन्ट खात्याचे मुख्याची जा- गा, सिव्हिल व सेशन जज्ज, माजिस्ट्रेट व कलेक्टर व त्यांचे असिस्टंट, बोर्ड आफ् रेव्हेन्यूचे मेंबर व रेव्हेन्यू कमिशनर या जागा, या वर्गाचे नौकर लोकां- साठी राखून ठेवाव्या व त्यांस वेढती त्यांचे नौकरीचे मुदतीचे मानाने होत जा- वी. त्यानंतर नवीन सिव्हिलियन अमलदारांस देशभाषा व कायदा हे विषय शिकविण्यासाठी कलकत्ता येथे एक कॉलेज स्थापन करण्यांत आले. ही व्यव- स्था सन १८०६ सालापर्यंत चालली. त्यानंतर विलायतेस नौकर लोक तयार करण्यासाठी हेलवरी कॉलेज स्थापन करण्यांत आले व कोर्ट आफ् डायरेक्टर्स हे त्या कालेजांत शिकण्यास लोक नेमून पाठवीत व तेथे शिकून तयार झाल्या- वर परिक्षा घेऊन पास झालेल्या लोकांस नौकरीत नेमीत. पूर्वी नेमणूक करून नंतर कालेजांत पाठविण्याची व्यवस्था सन १८५३ साली बंद झाली व कांपिटि- टिव्ह ( चढा ओढीची) परिक्षा घेऊन या नौकरींत लोक घेण्याचे पहिल्याने सुरू झाले. ही परिक्षा देण्यास यूरोपिअन व नेटिव्ह लोकांस सारखीच परवा- नगी होती. कंपनीचा अमल जाऊन हिंदुस्थानचा कारभार राणी साहेबांनी आपले हाती घेतल्यावरही तीच व्यवस्था कायम ठविली. या परिक्षेस येणारे उमेदवारांचे वयाचे संबंधाने नियम वारंवार पालटलेले आहेत. हल्ली त्यांचे वय २१ पासून २३ पर्यंत असावे लागते. असे रतिीने परिक्षा घेण्यांत हेतु असा होता की चांगले विद्यासंपन्न व उत्कृष्ठ लोक, देशांत मिळणे शक्य असतील तसे नौकरीत यावे. या परिक्षेचे विषय लार्ड मेकाले यांचे अध्यक्षतेखाली एक कमिटीने विचार करून ठरविले होते तेच अजूनही कायम आहेत. साधारण वि- वविद्यालयांतून सन्मानाने पार पडण्यास जे विषय शिकावे लागतात तितके या परिक्षेस लागतात. या परिक्षेत उतरल्यावर पुढील नौकरीचे कामी उपयुक्त असे विषय शिकण्यांत कांही काळ घालवावा लागतो, व विश्वविद्यालयांतही कांहीं दिवस राहिल्यास अशा लोकांस उत्तेजन देण्यांत येतें. असे प्रकारे परिक्षेत उतरलेले लोकांसाठींच दिवाणी खाल्यांतील सर्व जागा राखून ठेवण्याचा नियम, नवीन नवीन प्रांत अमलांत आल्यावर व राज्यव्यवस्थेची वाढ फार झाल्यावर पूर्णपणे कायम रहाणे अशक्य झाले; तेव्हां इतर यूरोपिअन व नेटिव्ह लोकांस ही नौकरीवर घेण्यात येऊ लागले. या नेमणुकी २४ । २५ हिक्टोरिया चा० ५४ या कायद्याप्रमाणे कायदेशीर करून घेण्यात आल्या. सिव्हिल सहिस साठी राखून आलेल्या नाहीत अशा जागांवर विलायतेत किंवा हिंदुस्थानांत
