हा निबंध शिथिल केल्याशिवाय सुधारणेचे कामांस पैसा मिळणार नाही व इतर मोठ्या मंडळ्यांसही भारी व्याज दिल्याशिवाय बाजारांत कर्ज मिळत नाही, असे दिसून आल्यावरून या बाबतींतील नियम थोडेसे सढळ करण्यांत आले. हे कर्ज देण्याचेसंबंधाने आतां तीन नियम आहेत. १ ला. कर्ज ज्या कामासाठी देण्याचें तें सार्वजनिक हिताचे असावें. २ रा. कर्ज देण्याची मुदत विशेष मंजुरी घेतल्याशिवाय वीस वर्षांपेक्षा जास्त असू नये. ३ रा. सरकाराकडून कर्ज काढ- ल्यानंतर त्या रकमेस योग्य तारण आहे अशी स्थानिक सरकारची खात्री केल्या- शिवाय दुसरेकडून कर्ज काढू नये. लोकल वो सही म्युनिसिपालिट्यांप्रमाणेच सरकारांतून कर्ज देण्यास ज्या काही हिशेबाचे पद्धतीसंबंधाने अडचणी होत्या त्या आता नाहीशा झाल्या आहेत; व कर्ज देण्याचे संबंधाने दोहोंची स्थिति सा- रखी झाली आहे. झणून भाग पांचवा. दिवाणी व फौजदारी न्यायपद्धति. मागील एका भागांत कायद्यांबद्दल व ते करण्याचे रीतीबद्दल सांगण्यांत आले आहे. आता त्या कायद्यांचे अंमलबजावणीची शिस्त कशी आहे, तें सांगण्याचे आहे. हल्लीची पद्धति कशी आहे हे सांगण्यापूर्वी कंपनीचा अंमल सुरू असतांना कशी व्यवस्था होती, तेंही समजणें जरूर आहे, ती हकीकत प्रथमतः देतो. पहिल्या जेम्सच्या कारकीर्दीपासून कंपनीस ज्या सनदा मिळत गेल्या त्यांत कंपनीचे, किंवा तिचे अमलाखाली असलेले लोकांचे दिवाणी किंवा फौजदारी- संबंधाने न्यायमनसुबे तोडण्याचा अधिकार तीस दिलेला होता; परंतु सन १७२६ सालांत मुंबई, मद्रास व कलकत्ता या शहरांत मेयरची कोर्ट स्थापन होईपर्यंत इंग्रजी न्यायपद्धति या देशांत सुरू झाली नव्हती. या कोर्टात एक मेयर व नऊ आल्डरमन् असे असत, व ती स्थापन होण्याचे वेळी विलायतेस जे कायदे चालू होते त्यांप्रमाणे त्यांनी चालण्याचे होते. या कोर्टावर अपील गव्हरनर व कौन्सिलाकडे असे, व ४००० रुपयांचे वरचे दाव्यासंबंधाने अखेर अपील राजा- कडे असे. गव्हरनर व कौन्सिल यांस राजद्रोहाचे गुन्हे शिवाय करून बाकीच्या
