(८४ ) फौजदारी गुन्ह्यांची चौकशी करण्याचा अधिकार होता. पुढे सन १७५३ सालांत लहान लहान दाव्यांची चौकशी करण्यासाठी कोर्ट स्थापन करण्यांत आली. सन १७७२-७३ सालचे रेग्युलेटिंग आक्टाने गव्हरनर जनरलास कायदे करण्याचा अधिकार मिळाला, व त्याच कायद्याने बंगाल्यासाठी एक वरिष्ठ कोर्ट (सुप्रीम कोर्ट) स्थापन झाले. त्या कोर्टास दिवाणी, फौजदारी, धर्मसंबंधाचा, समुद्रावरील व इक्विटीचा असे अधिकार होते. दिवाणी अधिकार इंग्रजी प्रजा, कंपनीचे नोकर, व इतर लोक, जे त्या कोर्टास आपल्या दाव्याचा निकाल कर- ण्याची परवानगी लेखी देतील, त्यांजवर चालविण्याचा होता; व फौजदारी अधिकार इंग्रजी प्रजा व कंपनीचे नोकर यांनी बंगाल्यांत केलेले गुन्ह्यांचे संबं- धाने चालविण्याचा होता. हे सुप्रीम कोर्ट राजाचे प्रतीनिधित्वाने न्यायाचे बाब- तीत मुख्य अधिकारी असावे असा हेतु होता, परंतु त्यांचे सनदंत संदिग्धपणा असल्यामुळे तें कोर्ट व गव्हरनर-जनरल यांच्या मुलकी कामाचे संबंधाने उभ- यतांचे अधिकाराचे वावतीत वारंवार जिकीरी होत. तेव्हां अखेरीस सन १७८१ साली नवीन कायदा करण्यांत आला, त्यांत गव्हरनर जनरल यांचेवर व जमा- बंदीचे मक्तेदारांवर त्या कोर्टाचा अधिकार चालू नये असें ठरविण्यांत आले. मद्रास व मुंबई येथें मेयरची कोर्ट सन १७९७ पर्यंत होती; पुढे त्यांचे जागों रेकार्डरची कोर्ट आली व सन १८०० साली मद्रासेस व सन १८२३ साली मुंबईस सुप्रीम कोर्ट स्थापन झाली. बंगाल्यांत जी न्यायपद्धति वारेनहोस्टग्स व लार्ड कार्नवालिस् यांनी चालू केली होती, तीच पुढे इंग्रजीत आलेले इतर प्रांतांसही लागू करण्यांत आली, सबब ती कोर्ट कोणचे नमुन्यावर स्थापन केली होती, हे सांगणे जरूर आहे. पूर्वी बादशाही अमलांत दिवाणी, फौजदारी, मुलकी व लष्करी हे सर्व अधिकार वादशहाचे सुभेदारास असत, तोच दिवाण व नाझीम असे. दिवाणी अधिकाराने तो मुलकी व दिवाणी न्यायखात्याचे काम, व नाझीमीचे आधिकारांत फौजदारी गुन्ह्यांचा तपास व पोलिसावर देखरेख अशी कामें करीत असे. सुभेदाराचे हाताखाली जमीनदार म्हणजे मुलकीची जमाबंदी करणारे अंमलदार असत, त्यांस दिवाणी व फौजदारी अधिकार असत. याशिवाय नायव नाझीम व फौजदार यांची वरिष्ठ फौजदारी कोर्ट सुभेदाराचे हाताखाली असत. फौजदारी इनसाफ सर्व मुसलमानी कायद्याप्रमाणे चाले, व दिवाणी न्याय मुसलमानांच्या बाबतीत मुस- लमानी कायद्याप्रमाणे व हिंदूंच्या बाबतीत हिंदुधर्मशास्त्राप्रमाणे चाले. सन १७६५ साली शहाअलम बादशहाचे फेर्मानावरून कंपनीस दिवाणीचा अधिकार प्राप्त झाला तरीही फौजदारीचा अधिकार बंगालचा सुभेदार नाझीम ह्मणून चालवीत असे.
