( ४०१) ३९ टक्केपर्यंत वाढले आहेत. कोंकण प्रांताशिवाय इतर प्रांतांत लोकांस पुरेसें धान्य उत्पन्न होते. कोंकणांत मात्र पुरेसें धान्य होत नाही, ह्मणून तेथील लो- कांस दरसाल परठिकाणी पोट भरण्यास जावे लागते. कर्जबाजारीपणा-या प्रांतांतील शेतकरी इतर प्रांतांप्रमाणेच कर्जबा- जारी आहेत. जेथें गुजराथेप्रमाणे जमीन चांगली आहे व पर्जन्य नियमाने पडतो तेथे जमीन करणारांची स्थिति चांगली असते, व मधले वर्गचे लोकांस पैसा सांचविण्यासही सांपडतो. खालचे वर्गाची कुळे दारूचे व्यसनाने किंवा उधळपट्टीचे संजयीनें सावकारांचे तावडीत सांपडतात: आता आगगाड्या व रस्ते यांची वृद्धि पुष्कळ झाल्याने या लोकांस परठिकाणी जाऊन उदरनिर्वाह करण्यास सांपडतो. दाक्षण कोकणांत जमीन थोडी व डोंगराळ असल्यामुळे त्या प्रांतांत पुरेसें धान्य उत्पन्न होत नाही. घाटांवरून धान्य आणावे लागते. या प्रांतांतले लोक मितव्ययी असल्यामुळे ते कर्जबाजारी कमी आहेत. या प्रांतां- तून सुमारे लोक मुंबई वगैरे ठिकाणी पोट भरण्यासाठी जातात. महारा व कर्नाटक प्रांतांत पर्जन्य नीट रीतीने योग्य वेळी पडत नाही व तेथील व विशेषेकरून या प्रांतांचे मध्यभागांतील रयत गरीव स्थितीत आहे. दक्षिणेतील शेतकऱ्यांस कर्जातून मुक्त करण्यासाठी कायदे. रयतेस सावकारांचे पेंचांतून सोडविण्यासाठी मुद्दाम कायदे करण्यांत आल्यामुळे, तिचे स्थितीचे संबंधाने, इतर प्रांतांतील रयतेपेक्षा जास्त विचक्षणा झाली आहे. शेतकरी लोकांचे स्थितीचे संबंधाने सन १८७५ साली प्रथमतः चौकशी झाली, व त्यानंतर पुढे त्या कमिशनाचे सूचनांप्रमाणे सन १८७९ साली पहि- ल्याने कायदा झाला. या कायद्यांत व्याजाचा दर जबर असल तेथें तो कमी करण्याचा अधिकार कोटीस दिला आहे ; प्रतिवादीचे गैरहजरीने निकालन करतां, त्यास हजर करण्यासंबंधानें तजवीज करून, त्याचे तक्रारीचा विचार करून, मुकदम्याचा निकाल व्हावा असें ठरविले आहे ; हुकुमनामे बजावण्यास- बंधाने हुकुमनामेवाल्यास कायद्यांत सवलती आहेत, तितक्या या कायद्यांत ठेवल्या नाहीत ; दावा करण्याची मुदत वाढविली आहे व खोटे व लबाडीचे व्यवहार चालू नयेत ह्मणून कोर्टीस ते तपासून पाहण्याचे विशेष अधिकार दिले. आहेत; शेतक-यांचे व्यवहारांचा दाखला राहण्यासाठी ते नोंदण्यासंबंधाने विशेष तजविजी करण्यांत आल्या आहेत व तंव्याचे आपसांत तोडजोडीसाठी- ही विशेष तोडजोड करणारे लोक नेमले आहेत. ही व्यवस्था चालू केल्यापासून किती हित झाले आहे, व अशा प्रकारच्या तजविजी इतर प्रांतांत करणे कितपत इष्ट आहे या संबंधाने चौकशी करण्यासाठी हिंदुस्थानसरकाराने एक कमिशन २६
