(३९०) जमिनीचा सारा–जमिनीवरील कर व दुसरे कर मिळून दर माणशी रु०१-८-० पडतात व एकराचे मानाने लागवडी दर एकरास रु.१-१५-६ पडतात. सारा वसूल करण्याच्या संबंधानें पूर्वीपेक्षा आतां सक्ती जास्त क. रावी लागते; याचे कारण पूर्वी सान्याची जवाबदारी सर्वांची मिळून असे, ती स्थिति कमी होत चालली आहे हे असावें. जमीन लागवड करणारे कुळांची स्थिति -या प्रांतांत जमीन ला- गवडीस मिळण्यासाठी कुळांच्या फार उड्या पडतात. ही चढाओढ इतकी वा- ढली आहे की एकाच कुळाकडे जमीन तें सारा बरोबर देत आहे तोपर्यंत कांहीं मुदत तरी कायम रहावी असे करण्यासाठी सरकारास तजवीज करावी लागली आहे. सन १८९१-९२ साली मूळ मालकांकडे शेकडा तेवीस टक्के, हकदार कुळांकडे ३६ टक्के व उपरी कुळांकडे ३० टक्के अशी जमीन लागवडीस होती. अयोध्या प्रांतांत कुळांस वहिवाटीवरून हक्क नव्हते, ह्मणून त्यांचे संरक्षणा- साठी सन १८८६ साली कायदा झाल्याचे जमीन बाबीचे भागांत सांगितलेंच आहे. (पान १७७ ) या प्रांतांत सन १८९१-९२ साली मालकांकडे शेकडा ११ टक्के, ७ टक्के हकदार कुळांकडे व ८२ टक्के जमीन नवीन कायद्यावरून हक्क प्राप्त झाले आहेत असे कुळांकडे लागवडीस होती. राहण्याची तन्हा-शेतकरी वर्गाची स्थिति खाणेपिणे वस्त्रप्रावर्ण या संबंधानें सुधारली आहे, व जमिनीचे मालकाने दांडगाई केली तर त्याचे विरुद्ध आपला हक स्थापित करण्याचे त्यांस जास्त सामर्थ्य येत आहे. मीठ, पित- ळेची भाडी, व केरोसीन तेल ही स्वस्त झाली आहेत, व त्यांचा उपयोग जा- स्त करण्यांत येतो. पूर्वीपेक्षां आतां घरे चांगली असतात. कर्जबाजारीपणा-या प्रांतांत शेतकरी वर्ग साधारण कर्जबाजारी आहे. जमिनदार लोकांस ही स्थिति प्राप्त होण्यास दिवाणी दावे व उधळेपणा ही कारणे आहेत. खालचे वर्गाचे शेतकरी लोकांस कर्ज होण्याची कारणे प- जन्याची तूट, लग्नकार्यांत उधळपट्टी, वडिलार्जित कर्ज आंगावर येणे, व सावकारांचे हाती धान्याचा व्यापार असणे ही आहेत. सरकारांनी हप्ते भर- ण्यास सवड दिल्याने पहिले कारणाचा त्रास कमी होतो. पण दुसरे व तिसरे कारणांचा विचार करणे सरकारचे अधिकाराबाहेर आहे. परकीय व्यापार वा- ढल्याने व धान्याचे बाजार सोईवार ठिकाणी झाल्याने व आगगाडीचे रस्ते वा- ढल्याने तिसरे कारणाचा परिणाम कमी होत जाईल. एकंदरीत कर्जाचा बोजा फार पडत नाही. कारागीर व धंदेवाले लोक-धान्याचा भाव वाढल्यापासून शेतक-
