(३७१) शिक्षणाचे कामी सरकारने मार्ग दाखवावयाचा आहे. परंतु लोकांनी तें काम एकदां आंगावर घेतले ह्मणजे त्या कामांतून हळूहळू आपलें आंग काढून घ्यावे असें ठरविले आहे. दिवसानुदिवस इतर खाजगी शाळांना अनुकरण करण्या योग्य अशा नमुन्याच्या शाळा मात्र सरकारने ठेवाव्या असा विचार ठरला आहे. अशा प्रकारची बदल करितांना सरकारी शाळांतील ह्मणजे विशेषेकरून हाय- स्कुलें व कॉलेजें ह्यांतील विद्यार्थ्यांची संख्या नियामत करावी. ज्या अर्थी ह्या शाळा इतर शाळांना नमुना वळविण्याकरितांच ठेवावयाच्या आहेत त्या अर्थी प्रयेक विद्यार्थ्यांकडे पूर्ण लक्ष राहून त्याला पद्धतवार शिक्षण मिळेल अशा बेताने विद्यार्थ्यांची संख्या तेथें असावी. अर्थात् ह्या शाळांचा पूर्ण रीतीने उप- योग व्हावा ही सरकारची इच्छा आहेच, तथापि विशेष अपवादक कारणां- शिवाय ह्या शाळांवरील सरकारी खर्च वाढवू नये असें हिंदुस्थान सरकारने सुचविले आहे. एज्युकेशन कमिशनपुढे हिंदुस्थानसरकाराने कालेजांत शिक्षणाचे काम करून पुढे परीक्षक वर्गात त्याच लोकांना समाविष्ट करण्याची जी पद्धत पडली होती तिच्या गुणावगुण निर्णयाचा प्रश्न विचारासाठी ठेविला होता. पूर्वीच्या पद्धती- प्रमाणे शिक्षक व परीक्षक यांच्या कामामध्ये भेद केलेला नव्हता. तत्वज्ञान व उच्च प्रतीचे गणितशास्त्र असले विषय शिकविणारा शिक्षक सुद्धा प्रसंगानुसार खेड्यांतील प्राथमिक शिक्षणाचा परीक्षक होत असे. तेव्हां ह्या बाबतीत विद्या- खात्यामध्ये सुधारणा झाली पाहिजे असें हिंदुस्थानसरकारचे मत होतें. प्रश्नासंबंधानें कमिशनने आपल्या रिपोटीत असा अभिप्राय व्यक्त केला आहे की, थोड्या पगारावर तरुण गृहस्थांना नेमून त्यांना वाटेल ते काम करण्यास सांगण्याची पद्धत सुधारली तरी पाहिजे किंवा अजीबात बंद केली पाहिजे. कमिशनचे ह्मणणे असे आहे की, मोठाल्या इलाख्यांमध्ये किंवा प्रांतांमध्ये काले. जांतून यरोपियन प्रिन्सिपल (मुख्य अध्यापक ) ठेवून त्यांच्या हाताखाली लायक प्रोफेसर ठेवावे. परक्षिक वर्गा मधून यूरोपियन लोक दिवसानुदिवस कमी करून त्यांचे जागी एतद्देशीय परीक्षक नेम वें. शिक्षक व परीक्षक हे दोन्ही वर्ग अगदी पृथक ठेवावे असें हिंदुस्थानसरकारचे मत आहे हे वर सांगि- तलचे आहे. माध्यमिक व प्राथमिक शाळांचे परीक्षण करण्यारा एतद्देशीय लोक चांगले लायक आहेत असा हिंदुस्थानसरकारचा अभिप्राय आहे व ह्या कामी एतद्देशीयांचीच दिवसानुदिवस योजना करण्याबद्दल सरकार विचार करीत आहे. युरोपियन प्रिन्सिपल व प्रोफेसर ह्यांच्या ऐवजी एतद्देशीय लोक नेमण्याविषयींचा दुसरा प्रश्न आहे. हिंदुस्थान सरकारच्या मते ह्या प्रश्नाची या
