(३७०) रु. मध्यम वर्गाच्या शाळा. २१.६ प्राथमिक शिक्षणाच्या शाळा. ट्रेनिंग ( शिक्षक तयार करण्याच्या शाळा.) १३०.९ धंदे शिक्षणाच्या शाळा. ६५१ एजुकेशन कमिशनच्या सूचना-येथवर हिंदस्थानांतील शिक्षणा- संबंधान महत्वाची अशी माहिती संक्षिप्त रीतीने दिली आहे. आतां एज्युकेशन कीमशनने आपल्या रिपोटांत ज्या कित्येक महत्वाच्या सूचना केल्या आहेत त्यांचा निर्देश करून हिंदुस्थान सरकारचा त्या संबंधाने अभिप्राय काय पडला तें सांगतों: युरोपियन व युरेजियन लोकांच्या मुलांचे शिक्षणाबद्दल सरकारानें एजुकेशन कमिशन नेमण्याचे पूर्वीच व्यवस्था केली होती. सरकाराने ह्या विद्याथ्यांच्या शाळांना मदत देण्यासाठी ग्रांट--इन--एडचे नियम केले आहेत व लोकांनी त्या कामी फंड जमविला असेल त्यास पुरवणी दाखलही मदत करावी व धर्मसंबंधी मतभेदांकडे लक्ष देऊं नये असे ठरविले आहे. ह्या बद्दल एक कोड करण्यांत आले होते. हे कोड हल्ली नॉर्थवेस्ट प्राव्हिन्सेस (वायव्येकडील प्रांत ) आयो- ध्या, पंजाब व मध्यप्रांत ह्यांना लागू केले आहे; व त्यापैकी काही नियम मद्रासच्या कोडमध्ये सामील केले आहेत. मुंबई इलाख्यांत अशा शाळांना निय- मित कालपर्यंत मदत ठरवून देण्याची पद्धत सुरू आहे. बंगाल्यांत परीक्षांचे निकालावर मदत देण्यात येते. हिंदुस्थान सरकारने अशी शिफारस केली आहे की मुंबईतील पद्धतच चोहोंकडे सुरू करावी, व त्याप्रमाणे ती पद्धत बंगाल्यांत काही शाळांस लागू केली आहे. मुसलमान लोकांचे शिक्षण-एज्युकेशन कमिशननें मुसलमान लोकांच्या मुलां- संबंधाने विशेष शिफारशी केल्या होत्या, त्यांचा निकाल हिंदुस्थान सरकारने केला आहे. ह्या वर्गातील विद्यार्थ्यांचे शिक्षणासाठी विशेष प्रकारची व्यवस्था करावी अशी कमिशनची सूचना होती; परंतु हिंदुस्थान सरकारास ती मान्य झाली नाही. त्यांच्या मते वेगळाले प्रतीच्या ज्या सरकारी शाळा आहेत त्यांतच इतर विद्यार्थ्यांप्रमाणेच मुसलमान विद्यार्थ्यांनी शिक्षण मिळवावे व असे प्रकार इतर जातींचे लोकां बरोबरीने शिक्षण मिळविल्याशिवाय त्या लोकांचा जगांतील चढाओढीत निभाव लागणार नाही. वरिष्ट प्रकारच्या शिक्षणांत मसलमान लोकांचे पाउल इतर लोकांच्या मानाने बरेंच मागे आहे, ह्मणून त्या लोकांनी ह्या गोष्टीकडे जास्त लक्ष्य द्यावें व सरकारानी स्कालरशिपा देऊन शिक्षणास उत्तेजन द्यावें असें हिंदुस्थान सरकारने सुचविले. याप्रमाणे सर्व प्रांतांत व्यवस्था करण्यांत आली आहे.
