आसाम (२१) वर्षे हिंदुस्थानांत नौकरी केलेले नौकरांपैकी गव्हरनरजनरलांकडून राजाचे मंजु- रातीने नेमण्यांत येतात. हे बहुधा सिव्हिल सहिसपैकींच नेमण्यांत येतात. पहिले दोन प्रांतांत कायदेकौन्सिले आहेत. वायव्यस्टप्रांतांत १८८६ साली कौन्सिल नवीन स्थापन झाले. या प्रांतांत एक्झिक्युटिव्ह कौन्सिल नाही. त्यांचे ऐवजी बोर्ड आफ्रेविन्यू असते किंवा (पंजाव व ब्रह्मदेशांत ) फिनान्सिअल कमिशनर असतो. मद्रासेंत कौन्सिल असूनही बोर्ड आफ रेविन्यू आहे, परंतु या इलाख्यांत इतर प्रांतांत जसे कांही जिल्ह्यांचे समुदायासाठी डिव्हिजनल कमिशनर असतात तसे नाहीत. ब्रह्मदेश, मध्यप्रांत व यांत कमिशनर आहेत. प्रत्येक प्रांतांत चिटणीस मंडळ असतेच. प्रत्येक प्रांतांत वेगळाले वावतींची वेगळाली खाती केलेली आहेत, व त्यांची व्यवस्था सर्व ठिकाणी बहुतेक एक नमुन्यावर चालते. पब्लिक वर्क्स खात्यांत रेलवे, का- लवे, व रस्ते असे तीन भाग आहेत. शिक्षण, रजिस्ट्रेशन, पोलिस, तुरुंग, जंगल, मोजणी, पोष्ट, स्वच्छता, वैद्यकी हीं खाती सर्व प्रांतांत वेगळाली आहेत. मोठा- ले प्रांतांत या शिवाय मीठ, दारू व मादक पदार्थ व अफू यांची व समुद्र काठी- चे प्रांतांत कस्टम व मरीन ही खातों जास्त असतात. या शिवाय काही विशेष कामांसाठी, ह्मणजे शेतीचे शिक्षण व चौकशी, नमुन्याची शेतें, बोट्या निकल (वनस्पती शास्त्रा प्रमाणे ) बाग, मीटीआरालजी ( हवा व पाऊस वगैरेची माहि- ती देणेचें) व ज्योतिष शास्त्र, या कामावर वेगळाले अमलदार असतात, व त्यांचे काम हिंदुस्थान सरकारचे होम व मुलकी खात्यांशी चालतें. सुधारणेत मागे असलेले किंवा पूर्ण स्वस्थता झाली नसलेले प्रांतांत राज्य व्यवस्थेची पद्धति संपूर्ण एकदम चालू करणे प्रशस्त नसते, ह्मणून तसे प्रांत वेगळे ठेवण्यांत येतात. असे प्रांतांस नान रेग्युलेशन प्रांत असें ह्मणतात. असे प्रांतांत कायदे मुद्दाम लागू करण्यांत येईपर्यंत, अमलांत येत नाहीत. व मुलकी व न्यायाचे काम एकच अंमलदाराकडे असते, व त्या अंमलदारांस जमाबंदी व दिवाणी न्यायाचे संबंधाने इतर प्रांतांतील अंनलदारांपेक्षा जास्त मुखत्यारी असते. असे प्रांतांसाठी वेगळे कायदे करण्याचा गव्हरनर-जन यांस अधिकार आहे. या प्रांतांतील अधिकाऱ्यांचे हुद्याची नांवे ही वेगळी असतात. सर्व कारभार पाहणारे अंमलदार मिळून एक कमिशन असें मानून तेंच नांव सर्व अंमलदाराचे हुद्यांस लागते, व तसे प्रांतांत लष्करी अंमलदार मुलकी कामावर असतात. पंजाब वगैरे इंग्रजीत फार दिवसांपूर्वी सामील झालेले प्रांतांत आतां वरिष्ट अंमलदार लष्करी असत नाहीत. तेथील सर्व अंमलदारीचे जागांवर सिव्हिल सव्हिसचे लोक नेमण्यांत येतात.
