पान:हिंदुस्थानची राज्यव्यवस्था व लोकस्थिति.pdf/३६

विकिस्रोत कडून
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही

(२०) मुंबई व मद्रास येथील कौन्सिलांत जादा सभासदांची संख्या २० ठरविण्या आली व या संख्येपैकी नवापेक्षा जास्त सरकारी नोकर नसावे असे ठरले सभासद निवडण्याची पद्धति दोनही प्रांतांत सारखीच आहे, सबब एका प्रांत चे नियमांचा गोषवारा येथे दिला ह्मणजे पुरे होईल. उदाहरणार्थ, मुंबईइलाख्यां सरकारी नोकरीत नसलेले इसम ११ निवडण्याचे, पैकी मुंबईचें म्युनिसिपाल कार पोरेशन व युनिव्हरसिटीचे सेनेट एक एक सभासद निवडून त्यांची शिफार कारतात; लोकल बोर्ड, म्युनिसिपालिट्या, जाहगिरदार व मोठे जमीनदार लोक च्या सभा, ज्यांस गव्हरनरसाहेव अधिकार देतील ते सहा इसम निवडून त्यांच शिफारस करतात; वाकी तीन राहिले त्यांची नेमणूक सरकारपसंतीने होते भिन्न भिन्न वर्गांचे प्रतिनिधि आणण्यास, व ज्या लोकांची स्थिति एके ठिकाए मिळून सभासद निवडून देण्याची नाही, अशा लोकांच्या इच्छा सरकारास कळ व्या ह्मणून लायक असे इसम कौन्सिलांत आणण्यास या तीन नेमणुकांचे योग ने सरकारास सवड ठेवण्यांत आली आहे. वायव्यप्रांतांतील कौन्सिलांत १५ सभासद असावे असें या नवीन कायदा त ठरलें; त्यांपैकी सातांपेक्षा अधिक सरकारी नोकर नसावे. युनिव्हरसिटी ए सभासद निवडून देते; म्युनिसिपालिट्या, लोकल बोर्डे व जमीनदारांच्या व्यापारी-उदन्यांच्या सभा यांनी पांच निवडून द्यावे असे ठरले आहे. वगाल कौन्सिलांतील सभासदांची संख्या २० पेक्षा जास्त असण्याची नाही. त्यांपै सात कलकत्याची म्युनिसिपालिटी, लोकलबोर्डे, म्युनिसिपालिट्या, व्यापारी व म्यांच्या सभा निवडून देतात. बाकीच्या जागांवर सभासद लेफ्टनेंट गव्हर यांनी नेमण्याचे आहेत; त्यांत एक मोठे जमीनदारांपैकी नेमला पाहिजे, ठरविले आहे. मद्रासेंतही असाच एक सभासद जमीनदारांपैकी नेमण्या आहे, परंतु मुंबईप्रमाणे त्याची निवडणूक जमीनदारांनी करण्याची नाही; सरकार करतें. जमाखर्चाचे खावर वादविवादासंबंधानें व प्रश्न विचारण्याचे संबंध नियम हिंदुस्थानचे कौन्सिलाचे जे नियम वर सांगितले त्यांप्रमाणेच प्रां कौन्सिलांसंबधे करण्यात आले आहेत. जमाखर्चाचे खावर वादविवाद का झाल्यास प्रांतिक सरकारचे हातांतील जमाखर्चाचे वावतीसंबंधाने मात्र असा प्रश्न विचारणे असल्यास ते प्रांतिक सरकारचे अधिकारांतील बावीसंबंधा असावे. प्रांतिक सरकार व हिंदुस्थानसरकार यांचे दरम्यान ज्या विषयांचा प व्यवहार चालू असेल, तशा विषयांचे संबंधाने प्रश्न विचारण्यास अधिकार ना बंगाल, वायव्य व पंजाव प्रांतांवर लेफ्टनेंट गव्हरनर आहेत, व हे।