( १९ ) आहे. या कोन्सिलाचे कोरम सहा सभासद व प्रेसिडेंट मिळून होतें व प्रेसिडेंटास कास्टिग व्होट असतें. याप्रमाणे या कायद्यानें कौन्सिलांत सुधारणा झाली आहे व त्याचे अधिकार- ही वाढले आहेत. सरकारी नौकरीत नसलेले इसम कौन्सिलांत जादा सभासद नेमण्याची वहिवाट गेले तीस वर्षांपासून आहे. या मुदतींत त्या सभासदांचे ज्ञानाचा व अनुभवाचा व स्थानिक माहितीचा सरकारास फार उपयोग झाला व लोकांस स्थानिक स्वराज्याचे बाबतींत, व व्यापाराचे कामी, संघाने कामें करण्याची पुष्कळ सवय झाली, तेव्हां या दिशेनें कौन्सिलांतही सुधारणा करणे सरकारास जरूर झालें. हिंदुस्थानसरकारचे कौन्सिलाप्रमाणे प्रांतिक कौन्सिलांतही त्याच कायद्यावरून सुधारणा झाली तिजबद्दल विशेष उल्लेख पुढे करण्यांत येईल. हिंदुस्थानसरकारचे सात सेक्रेटरी (चिटणीस ) असतात, व यांचेकडे (1) होम ( अंतर्व्यवस्था ) (२) फारिन (परराष्ट्रसंबंधी व्यवस्था), (३) फि- नान्स ( जमावंदी), (४) लष्करी, (५) पब्लिक वर्कस्, (६) मुलकी, शेतकी व व्यापार, (७) लेजिस्लेटिव (कायदे करण्याचे) या खात्यांची कामें असतात. त्यांचे कामाचे संबंधाने विशेष विस्ताराने सांगण्याचे प्रयोजन दिसत नाही. राज्यकारभार प्रत्यक्ष रीतीने, आठ स्थानिक सरकारांचे हातून होतो. त्यांत दोन गव्हरनर, तीन लेफ्टनेंट गव्हरनर, व तीन चीफ कमिशनर आहेत. मद्रास व मुंबई येथील गव्हरनरांचे कामांवर राणीकडून इंग्लंडांतील मुत्सद्यांपैकी को- णाची तरी नेमणूक होते. केव्हां केव्हां हिंदुस्थानांतील अंमलदाराचीही नेमणूक झालेली आहे. गव्हरनराचे जोडीस दोन कौन्सिलदार, राणीसरकाराकडून इंडियन सिव्हिल सव्हिसपैकी, नेमण्यांत येतात, व या कौन्सिलांत कमांडर-इन्-चीफ (सेनापती) हे जादा सभासद असतात. इलाख्यांतील सेनेसंबंधाने नवीन व्यवस्था करण्याचा विचार होऊन अखेर इलाख्याचे कमांडर-इन-चीफ कमी करण्याचे ठरले आहे, व त्यांचे जागी जो पुढे अंमलदार नेमण्यांत येणार त्यास कौन्सिलांत जागा असणार नाही. कौन्सिलांत सारखी मते पडली असतां जास्त मत देण्याचा व कौन्सिलदारांचे मत एकीकडे ठेवून स्वतंत्रपणाने विशेष प्रसं- नी काम करण्याचा अधिकार गव्हरनरासही आहे. कायदेकौन्सिलांत सदरचे सभासदांशिवाय, अडव्होकेट-जनरल, व चारपासून आठ जादा सभासद अस तात. नवीन कायद्याचे पूर्वी मुंबईस पांच व मद्रासेस चार नेटिव्ह सभासद असत. सन १८९२ चे कायद्यावरून प्रांतिक कौन्सिलांत जी सधारणा झाली तीप्रमाणे
