पान:हिंदुस्थानची राज्यव्यवस्था व लोकस्थिति.pdf/३५६

विकिस्रोत कडून
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही

देणेची तजवीज कांहीं रोग्यांस पुरेशी केलेली असते परंतु तिचा उपयोग अप- घात किंवा दुखापती झालेले लोक पोलिसांकडून पाठविण्यात येतात त्याशिवाय इतर लोक फारसा करीत नाहीत. लोकांस खरा उपयोग ह्मणजे फुकट औषध देण्यांत येते त्याचा होतो. सन १८८१-८२ साली १२४७ व सन १८९१ साली १८०९ दवाखाने होते, त्यांत आंतराहून उपचार सन १८८१ साली ९८६७ व सन १८९१ साली १२९१३ लोकांस करण्यांत आला. फक्त औषध दिलेल्या लोकांची दर रोजची संख्या सन १८८१ साली ६२८९५ व सन १८९१ साली ९३६८३ अशी होती. गेले १० सालांत लॉर्ड डफरीन यांचे कारकीर्दीत त्यांचे पत्नीने स्त्रियांस स्त्री वैद्यांकडून औषधोपचार करण्याचे उद्योगाचा उपक्रम केला तो सुप्रसिद्धच आहे. तेव्हांपासून अलीकडे स्त्री रोग्यांची जास्त शुश्रूषा होत आहे. सार्वजनिक दवाखान्यांची व्यवस्था मुनसिपालिट्या लोकल बोर्डे किंवा त्या दोघांच्या संयुक्त कमिट्या यांचेकडे असते व खर्च कांही स्थानिक उत्पन्नांतून व काही सरकारांतून देण्यांत येतो. सन १८९१-९२ साली दवाखान्यांचे व इस्पितळासंबंधाने जमा रु. ५४८५५६० झाली होती ती पुढे लिहिलेले मार्गाने आलेली होती. सरकारांतून २० २०९८८२०, लोकलबोर्डाकडून रु० १३४२३७०, मुनसिपालिट्यांकडून रु० १०८१३७०, व्याजी लावलेले रकमांचे वर्गण्या युरोपियन लोकांच्याबाजी लावलेले मुद्दल परत घेऊन रु. ९२७० २६८८८०, एकूण रु. ५४८५६०. या शिवाय आणखी धर्मार्थ दवाखाने सर्व खर्च खासगी लोकांकडूनच होत असलेले पुष्कळ आहेत व अशा रुग्णशाला घालणे हे हिंदु मुसलमान जैने व पारशी लोकांत धर्माचें कृल असें समजतात; बुद्ध लोकांत तर तें कर्तव्यच समजतात. आतां आरोग्य रक्षणासंबंधाने सांगण्याचे आहे. स्थानिक स्वराज्याचे वर्ण- नांत या कामी त्या संस्थांकडून कसे प्रकाराने खर्च होतो व स्वच्छ पाण्याचा पुरवठा करण्याचे संबंधाने सरकार किती लक्ष घालतें हे सांगितलेच आहे. गटारें बांधण्या संबंधाने मोठाले शहरांतून मात्र विशेषशा तजविजी झाल्या आहेत. वाह्य प्रांतीही अलीकडे स्वच्छता ठेवण्यासंबंधाने खटपट' चालू आहे. या विष- याकडे लष्करांचे भागांतील स्वच्छते संबंधाने कमिशन मार्फत चौकशी झाली तेव्हापासून विशेष लक्ष लागले व तेव्हांपासून स्वच्छतेचे संबंधाने शास्त्रीय तत्वां- प्रमाणे शहरांत व खेडेगांवांत व्यवस्था करण्याची खटपट चालू आहे. सन १८८८ साली या बाबतीत हिंदुस्थानसरकारानी व्यवस्था करण्यासाठी दर व्याज रु०