पान:हिंदुस्थानची राज्यव्यवस्था व लोकस्थिति.pdf/३४

विकिस्रोत कडून
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही

(१८) क कोन्सलांतील नोकरीत नसलेले सभासदांनी निवडून देण्याचे, पांच वा सभासद बंगाल्यांतील चेंवर आफ कामर्स नामक व्यापारी मंडळी निवडण्याचा, बाकीचे पांचांची नेमणूक गव्हरनरजनरल यांनी कौन्सिलापुढे येणारे कामाचे अनुरोधाने सर्व वर्गाचे प्रतिनिधि यावे अशा प्रकाराने करावयाची; कांह प्रसंगी विशेष वर्गांचे संबंधाचे कायद्याचा समुदा कौन्सिलापुढे येतो, व तशा वेळ या वर्गांचा प्रतिनिधि असणे इष्ट असते; तसेंच कांही प्रसंगी विशेष प्रांतांचा सभासद असणे किंवा विशिष्ट ज्ञानाचे लोक कौन्सिलांत असणे अगत्याचे असते तेव्हां प्रसंगाप्रमाणे सभासद नेमण्यास सवड रहावी ह्मणून हे सभासद नेमण्याच अधिकार गव्हरनर जनरल यांनी आपलेकडे ठेविला आहे. कौन्सिलापुढें जमा खर्चाचे अंदाजाबद्दल वादविवाद होण्यास एखादे करासंबंधाने कायद्याचा मसुद कौन्सिलापुढे आला असेल तर मात्र पूर्वीचे कायद्याप्रमाणे सवड असे ; नवी कायद्याप्रमाणे हा वादविवाद करण्यासे कौन्सिलास अधिकार मिळाला असून सभासदांस टीका करण्याचा व फडणीस व व्हाइसराय यांस उत्तर देण्याचे अधिकार आहे. वादविवादानंतर मते घ्यावयाची नाहीत किंवा सभासदां योग्य दिसेल तसा ठराव पुढे आणण्याचा अधिकार नाही. प्रश्न विचारण्या संबंधाने असा नियम करण्यांत आला आहे की, ज्या सभासदास प्रश्न विचार प्याचे असतील त्यांनी या प्रश्नांबद्दल आगाऊ योग्य सूचना दिली पाहिजे; माहिती मिळविण्यासाठी विनंति अशा स्वरूपाने ते विचारिले पाहिजेत; भाष विवादोत्पादक किंवा अपमानकारक नसावी; व प्रश्न कल्पित हकीकतीस अनुसरू असूं नयेत. प्रश्नाचे उत्तर मिळेल यावर वादविवाद करण्याची परवानगी नाही प्रश्नाचे उत्तर देणे देशहिताचे दृष्टीने योग्य नाही असे दिसून आल्यास प्रेसिडें बांस तो प्रश्न नामंजूर करण्याचा अधिकार आहे. पार्लमेंट सभेने हिंदुस्थानची राज्यव्यवस्था ज्यांत ठरविली आहे असे कार्या पालटण्याचा किंवा प्रजाधर्मासंबंधाने कायदे करण्याचा अधिकार या कौन्सिला स नाही. याशिवाय वाकीचे बाबतींत कायदे करण्याचा कौन्सिलास पूर्ण अधि कार आहे. सभासदांस कायद्याचा मसुदा सादर करितां येतो; परंतु जमादी कर्ज, धर्मसंबंध, लष्कर किंवा आरमार व त्यांचे शिक्षण, व परराष्ट्रांबरोबरीत संबंध, या विषयांसंबंधी कायद्याचा मसुदा कौन्सिलापुढे आणण्यास गव्हरनर जनरल यांची मंजुरी पाहिजे. कायदे अमलांत येण्यासही गव्हरनर-जनरत यांची मंजुरी पाहिजे हे वर सांगितलेच आहे. राजास कायदे रद्द करण्याच अधिकार आहे. या कौन्सिलांतील वादविवाद ऐकण्यास सर्व लोकांस मोकळीव .