(३३३ ) सा होता व सन १८९१-९२ साली या बाबतीत विशेष चवकशी करण्यांत आली यावरून असे दिसते की, हा हेतु चांगला सिद्धीस जात आहे; कारण एकंदर हुंड्यांपैकी ३२ टक्के पांच रुपयांपेक्षा कमी रकमांच्या, ६० टक्के दहा रुपयांचे खालच्या व ९२ टक्के ५० रुपयांखालच्या अशा होत्या. बंगाल व वायव्य प्रांतांत जमीन बावीचा पैसा मनीआर्डरीने पाठविण्याची परवानगी दिली आहे व अलीकडे मध्यप्रांत व पंजावांतही ती पद्धती अनुभव पाहण्यासाठी सुरू करण्यात आली आहे. तारेंतूनही मनीआर्डरी पाठविण्याची तजवीज झाली आहे. परदेशास मनीआर्डरी पाठविण्यासंबंधाने मात्र पूर्वीपेक्षां पीछे- हाट आहे. पोष्टाचे मार्फत मिलिटरी लोकांचे पगार पाठविण्याचें पंजावांत सुरू आहे, व वायव्य प्रांतांत मिठावरील ड्यूटी तशीच पाठविता येते. पत्रव्यवहारांत वाढ इतकी झाली आहे तरी नाटपेड पत्रांची संख्या त्या मानाने वाढलेली नाही. अयोध्या प्रांत, आसाम व ब्रह्मदेश यांत मात्र ती फार पाठविण्यांत येतात. सिंध व ब्रह्मदेशांत काडर्डीचा प्रसार इतर प्रांतांप्रमाणे झा- लला नाही. रजिष्टर पत्रांपैकी चौथाई पत्रे मद्रासेंतील असतात व तेथें या रीतीने किंमतवान माल पाठविण्याचा प्रचार असण्याचे कारण तिकडून व्यापारी हुंड्याचे द्वारे पैसे पाठविण्यास सोय नाही. मृताच्या अस्थी व रक्षा काशीस गंगेत टाकविण्याची तजवीज ब्राह्मण टपालवाल्याचे मार्फत होईल अशी सर- कारांनी हमी दिल्यास टपालमार्फत हा मोठा व्यवहार चालेल असें एका धर्म- परायण ब्राह्मण गृहस्थाने पोष्टाचे अंमलदारांस सुचविले आहे !! विलायतेची डांक एका खासगी कंपनीस नेमणूक देऊन तिचे मार्फत पाठ- विण्यात येते. विलायतेवरोबर होणारे पत्रव्यवहारासंबंधानें हंशील सन १८९१-९२ सालापासून कमी करण्यांत आले आहे, व त्यामुळे पत्रव्यवहारही पुष्कळ वाढला आहे. विलायतेस जाणारे पत्रांपेक्षां येणारे पत्रव्यवहाराची व बुकांचे पारसलांची वाढ जास्त आहे. पोष्टाचे खात्याची व्यवस्था डायरेक्टर जनरल हे पाहतात; व व्यवस्थेसाठी देशाचे भाग-साधरणतः प्रांताचे हद्दीप्रमाणेच पाडलेले आहेत. ह्या इंपीरीयल पोष्ट खात्याशिवाय एक दिस्ट्रिक्ट पोष्ट ह्मणून खाते असते; त्या खात्याचा हेतु जिल्ह्याचे मुख्य ठिकाणापासून त्या जिल्ह्याचे आंतील ठिकाणांशी पत्रव्यवहार पोचविण्यास सवड व्हावी हो आहे. या हेतूस अनुसरून लहान गांवीं शाळा- मास्तरांकडे टपालाचे काम त्यांस थोडी नेमणूक देऊन सांगण्यांत येते. या दिस्ट्रिक्ट पोष्टाचा खर्च (काही प्रांतांत ) त्यासाठी वसविलेले करापासून किंवा प्रांतिक सरकाराकडील नेमणुकीतून होतो. सन १८९१-९२ साली या पोष्टाची
