पान:हिंदुस्थानची राज्यव्यवस्था व लोकस्थिति.pdf/३३

विकिस्रोत कडून
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही

(१७ ) खात्यासाठी कौन्सिलदार नेमला तरी चालतो. साधारणतः कौन्सिलांत एक ल- करी अंमलदार, एक खजिन्याची व्यवस्था पाहणारा, व इंडियन सिव्हिल- साहस पैकी दोन किंवा तीन कोन्सिलदार इतके असतात. (२४-२५व्हिक्टोरिया- चा ६७ सन १८६१). गव्हरनर जनरल व कोन्सिलदार हे आपल्यामध्ये कामाची वाटणी करून घेतात. न्यायखातें, पब्लिक वर्क्स, फिनान्स ह्मणजे जमावंदी खातें लष्करी खातें, शेतकी व होम-( अंतर्व्यवस्था) व मुलकी खातें ह्या खात्यांची कामें एक एक कौन्सिलदाराकडे असतात, व परराष्ट्रासंबंधाचे काम व्हाइसरा- यसाहेव बहुधा स्वतःकडे ठेवितात. या कौन्सिलांत कामाची व्यवस्था अशी असते की त्या त्या खात्याचे सेक्रेटरी आपले खात्याचे कौन्सिलदाराकडे काम पाठवितांना आपला अभिप्राय दाखल करितात, व त्याजवर कौन्सिलदार काय- मचा हुकूम देतात. महत्वाचे कामांत कौन्सिलदार हे कागदपत्र आपले अभिप्रा- यासह गेव्हरनरजनरलसाहेबांकडे पाठवितात. त्यांचा व कौन्सिलदाराचा अ- भिप्राय जुळल्यास प्रकरणाचा निकाल होतो, भिन्न मते झाल्यास तें प्रकरण कौन्सि- लापुढे ठेवण्यांत येते. तसेच प्रत्येक खात्याचे सेक्रेटरीवर आपआपले खालां- तील विशेष महत्वाची सर्व कामें गव्हरनरजनरल यांचे नजरेस आणण्याची जबाबदारी असते. कायदेकोन्सिल हे स्वतंत्र दुसरे कौन्सिल आहे असें ह्मणण्याचा प्रघात आहे; परंतु खरा प्रकार असा आहे की, गव्हरनरजनरलांचें कौन्सिल एकच असून त्यांत कायदे करण्याचे प्रसंगी मात्र जादा सभासद असतात; या जादा सभासदां- पैकी निम्मे सरकारी नोकरीत नसलेले असावे लागतात व त्यांत कांहों नेटिव नेमण्यांत येत असतात. जादा सभासदांची नेमणूक दोन वर्षांची असते. ज्या प्रांतांत कोन्सिल भरेल तेथील लेफ्टनेंट गव्हरनर हे त्यांत जादा सभासद ह्मणून बसतात. पूर्वीचे कायद्याप्रमाणे जादा सभासदांची संख्या ६ पासून १२ असावी असे होते. या व प्रांतिक कौन्सिलांचे संबंधाने सन १८९२ साली एक नवीन कायदा झाला. त्यांत हिंदुस्थानसरकाराचे कौन्सिलांत सभासदांची संख्या दहा- पेक्षा कमी व सोळापेक्षा जास्त असूं नये असे ठरले आहे. या मर्यादेप्रमाणे असा- वयाची संख्या वेळोवेळी गव्हरनरजेनरल यांनी ठरवावी; सभासदांच्या नेमणु- की, जमाखर्चाचे अंदाजासंबंधानें वादविवाद, व प्रश्न विचारण्याचा अधिकार, यांसंबंधानें गव्हरनरजनरल यांणी स्टेटसेक्रेटरी यांचे पसंतीने नियम करावे; हल्लींचे नियमाप्रमाणे कौन्सिलांत सोळा जादा सभासद असावे, असें ठरले आहे. त्यांपैकी सहा सरकारी नोकर व दहा नोकरीत नसलेले असे असून नोकरीत नसलेले सभासदांची नेमणूक व्हावयाची ती अशीः-चार सभासद, चार प्रांति- २