शिलिंग १० पेन्स ह्या दराने होण्याचा असतो; परंतु बचतीची रकम विलाय- तेस पाठविण्याची ती ला त्या वेळी असलेले हुंडणावळीचे दराप्रमाणे पाठवि- ग्याची आहे. याप्रमाणे केलेल्या आगगाड्या काही नियमित मुदतीस, उदाह- रणार्थ २५, ५०, १०० वे वर्षी सरकारास विकत घेतां येतात. तसेच आग- गाड्या घेऊन सरकारांनी आपले भांडवलाचा पैसा द्यावा असें कंपन्यांस ह्मणण्याची परवानगी असते. त्या विकत घेतांना भांडवल, ( भागाची किंमत पूर्वीचे तीन वर्षां- चे सरासरीने निघेल त्या दराने ) सरकारांनी द्यावे लागते ; किंवा ९९ वर्षांपैकी उरलेले मुदतीपर्यंत भागीदारांस आन्यूइटी (वर्षासन) दिली. तरी चालतें. ९९ सालांचे अखेरीस हमी दिलेले कंपनीचा रस्ता, जमीन व कारखाने, गाड्या वगैरे सर्व सरकारास मिळण्याची असते. सन १८६९-७० साली हमी देण्या- बद्दलचे नियमांत बचतीचे विभागासंबंधाने पालट झाला व २५ वे वर्षी आग- गाडी विकत घेण्याचा हक्क सरकारांना सोडून दिला. ही नवीन व्यवस्था हमी- वाले कंपन्यांपैकी तीन कंपन्यांनी कबूल केली. यानंतर पुढे वेगळाले कंप- न्यांशी वेगळाल त-हेने ठराव झाले आहेत. ईस्टर्न बंगाल रेल्वेस ३३ टक्यांचेच व्याजाची हमी दण्यांत आली आहे ; व तीस वचतीपैकी चवथा हिस्सा मिळ. ण्याचा आहे. ही रेल्वे भागाची रक्कम बरोबर देऊन सरकारास मिळण्याचा हक्क सन १९०५ साली उत्पन्न होईल ; व त्यानंतर दर दहा वर्षांस - ही रेल्वे विकत घेण्याचा सरकारास अधिकार राहील. सदर्न मराठा रेल्वेसही तशीच हमी आहे. व ती सरकारांनी विकत घग्याची मुदत २५,३५, किंवा ४५ वर्षे अशी ठरली आहे. वंगाल-नागपुर, व इंडियन मिडलंड यांस ४ टक्के व्याजाची हमी दिलेली आहे. आगगाड्या करण्यासाठी किंवा कंपन्यांस कर्ज देण्यासाठी एक कोटि पौंडांपर्यंत कर्ज काढण्याची स्टेटसेकेटरीस ५१ व्हिक्टोरियाचा ५ वे कायद्यावरून अधिकार आहे. पाउंड ७१३०३८० कर्ज काढण्यात आले आहे (सपटंबर १८९२ पर्यंत). ही रक्कम बहतेक बंगाल-नागपूर व सदर्न मराठा ह्या कंपन्यांसच देण्यांत आली आहे ; त्या रकमेवर कंपन्यांकडून व्याज येते. स्टेटरेल्वे ह्या सरकार आपण कर्ज काढून आपल्या नौकर लोकांचे मार्फत करते. लार्ड डलहौसी यांनी लांब लांब पल्याच्या मुख्य आगगाड्या चालू केल्या, त्या सर्व रुंद रुळीच्या मार्गाच्या (बाड गेज) आहेत. त्यानंतर पुढे लार्ड मेयो यांणी फीडर आगगाड्यांचे रस्ते ह्मणजे मोट्या रस्त्यांस पुरवठा करणाऱ्या गाड्यांचे रस्ते चालू केले; ते लहान अरुंद प्रमाणाचे (गेजचे ) केले. हे रस्ते बहुतेक सरकारी आहेत. ते सरकारांनी कर्ज काढून आपले नौकर लोकांचे मार्फत बांधलेले आ- हेत. अलीकडे " असिस्टेड (मदत दिलेल्या ) कंपन्यांकडून आगगाड्या ..
