१८ . कायद्यांस खतः गव्हरनरजनरलांची मंजुरी लागते; व कौन्सिलांत कायदे पास होण्याचे वेळी ते हजर असले तरीही संमति शिवाय द्यावी लागते. वर सांगि- तल्याप्रमाणे जरूरीच्या प्रसंगी कौन्सिलाशिवाय आपले स्वतःचे अधिकारानेच शांतता व राजकारणासाठी हुकूम करण्याचा त्यांस अधिकार आहे, व असे हुकूम सहा महिने अमलांत राहतात. प्रथमतः गव्हरनरजनरलास कौन्सिलाचे मत मोडून काढण्याचा अधिकार नव्हता. सर्व काम कौन्सिलाचे बहुमताप्रमाणे चालण्याचे असे ( रेग्युलेटिंग आक्ट १७७३ ), व त्या वेळेस मुंबई व मद्रास येथील गव्हरनरांवरीलही त्यांचा अधिकार चांगला स्पष्ट रीतीने ठरविलेला नव्हता. वारेन हेस्टिग्ज व त्यांचे कौन्सिल यांचे इतिहासप्रसिद्ध नांडणापासून बहुमतावरच राज्यसूत्रे ठेवण्याचें वैय्यर्थ्य स्पष्ट झाले व सन १७८६ साली लार्ड कार्नवालिस यांनी प्रसंगी कौन्सिलाचे मत बाजूस ठेविण्याचा अधिकार दिल्याशिवाय राज्यकारभार पत- करण्याचें नाकबूल केले, तेव्हां तो अधिकार गव्हरनर-जनरलास देण्यांत आला. पुढे सन १७९३ सालचे कायद्यानें तो अधिकार जास्त वाढविला व तसाच अ- धिकार मद्रास व मुंबई येथील गव्हरनरांसही देण्यात आला. याच कायद्याने गव्हरनर-जनरल यांचा अधिकार सर्व हिंदुस्थानावर आहे असे ठरलें ( ३ व ४ बुइलियम धि फोर्थचा ८५). गव्हरनर-जनरल यांस खासगीसाठी काही अंमलदार रणजे एक प्रायव्हटे संक्रेटरी, एक असिस्टंट प्रायव्हेट सेक्रेटरी, एक मिलिटरी सेक्रेटरी, सहा किंवा आठ अडिकांप व एक सरजन ( वैद्य ) नेमून दिलेले आहेत; त्या अडिकांपांपैकी दोन नेटिव्ह असतात. गव्हरनर-जनरलांचे एक्झिक्यूटिव्ह (राज्य कारभाराचे काम करणारे ) को- न्सिलांत साधारणतः पांच सभासद असतात; व कमांडर-इन चीफ हेही एक्स्ट्रा आर्डिनरी ( नियमित संख्येबाहेर जास्त) सभासद असतात. सन १८७४ चे कायद्यावरून पब्लिक वर्क्स् खात्यासाठी एक जास्त कौन्सिलदार नेमण्याचा अधिकार दिला आहे. प्रसंगी मद्रास व मुंबई इलाख्यांचे हद्दीत कौन्सिल भरले असतां तेथील गव्हरनर हेही त्या कौन्सिलांत अडिशनल -जादा-सभासद असतात. या कौन्सिलदारांचीही नौकरीची मुदत अनियमित आहे, तरी वहि- वाटीवरून पांच वर्षांची ठरली आहे. गव्हरनर-जनरलाबरोबर एक कौन्सिलदार असला ह्मणजे कोरम–काम चालविण्यास अवश्य अशी सभासदांची संख्या-होते. या पांच कौन्सिलदारांपैकी तीन इसम हिंदुस्थानांत दहा वर्षे नोकरी केलेले असले पाहिजेत. शिवाय एक व्यारिस्टर असावा लागतो व एक पब्लिक वर्क्स
