CC " 66 (१५) हाताखालचे आहेत असें पार्लमेंटचे कायद्याने ठरविले आहे. त्यांचे कामावर देखरेख करण्याचा व त्यांचे नियमन करण्याचा अधिकार गव्हरनर-जनरल यांस ठोविला आहे. ( ३ व ४ वुइलियम धि फोर्थचा ८५ कलम ६५.) वर सांगित- ल्याप्रमाणे या इलाखाधिपतींस गव्हरनर असें ह्मणतात. त्यांचे मदतीस एक को- न्सिल असते. या गव्हरनरांचा व स्टेटसेक्रेटरी यांचा स्वतंत्रपणाने पत्रव्यव- हार चालतो. तसेच या इलाख्यांत कायदे करण्यासाठी स्वतंत्र कौन्सिलें आहेत. या सर्व कारणांमुळे या प्रांतांत, प्रत्यक्ष हिंदुस्थानसरकारचे अमलांत असलेल्या प्रांतांपेक्षा, पुष्कळ बाबतींत भिन्न अशी राज्यव्यवस्था चालते. हिंदुस्थानावरचे श्रेष्ठ सरकारास हिंदुस्थानसरकार असें ह्मणतात, व इतर प्रांतांचे सरकारांस प्रांतिक किंवा स्थानिक सरकार किंवा अमिनिस्ट्रेशन असें ह्मणतात. हिंदुस्थानसरकार या पदांत गव्हरनर-जनरल, त्यांचे एक्झिक्यूटिव्ह ( कारभाराचे व अंमलबजावणीकरतां असलेले कौन्सिल) व कायदे करण्यासाठी असलेलें कौन्सिल व चिटणीसमंडळ या सर्वांचा समावेश हो- तो. या सरकारची मुख्य जागा ह्मणजे कलकत्ता येथील फोर्ट वुइलियम ही होय. त्या ठिकाणी त्या सरकारचे ठाणे नोव्हेंबरपासून एप्रिलपर्यंत असते; तेथून पुढे आक्टोबरपर्यंत सिमला येथे असतें. गव्हर्नर- -जनरल किंवा व्हाइसराय यांची योजना विलायतेंतील वरिष्ठ प्रतीचे मुत्सद्यांतून करण्यांत येते. त्यांचे नेमणुकीची मुदत नियत नाहीं; वहिवाटीवरून ती पांच वर्षांची ठरलेली आहे. कायद्याने पाहतां व्हाइसराय हे फक्त कौन्सि- लाचे मुख्य आहेत व कौन्सिलांत मतभेद होऊन उभय पक्षी बरोबर मते होतील मात्र त्यांस एक अधिक मत-कास्टिग व्होट-देण्याचा अधिकार जास्त असतो. कौन्सिलांत बहुमताने जे ठरले असेल तें रहित करून किंवा कौन्सिलाशिवाय स्वतंत्रपणाने देशाचे संरक्षण, शांतता किंवा हिताहित यांसं- बंधाने विशिष्ट काम करणे किंवा न करणे अतिशय जरूर आहे असें व्हाइसराय- साहेबांस वाटेल त्या वेळी, आपल्या मताप्रमाणे हुकूम करण्याचा त्यांस अधिकार आहे. मात्र अशा प्रसंगी ज्यांनी भिन्न मते दिली असतील त्या सभासदांची इच्छा असल्यास त्यांची मते व कारणे दाखल केलेली टिपणे स्टेटसक्रेटरी यांकडे पाठवावी लागतात. (३३ व्हिक्टोरिया चा० ३ कलम ५). गव्हरनर- जनरल कौन्सिलबरोबर न घेतां प्रांतांत फिरत असतील तर त्या मुदतीत कौन्सि- लापैकी एकास कौन्सिलचा प्रेसिडेंट नेमण्याचा त्यांस अधिकार आहे, व त्या मुदतीत कायदे करण्याशिवाय त्यांस सर्व अधिकार स्वतः चालवितां येतात. हिंदुस्थानसरकारचे किंवा प्रांतिक सरकारांचे कौन्सिलांत मंजूर झालेले सर्व तर 3
