पान:हिंदुस्थानची राज्यव्यवस्था व लोकस्थिति.pdf/२८५

विकिस्रोत कडून
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही

( २७०) युरे आहे असे वाटते. ही व्यवस्था सुरू करते वेळीच तिचेपासून परिणाम कसा होईल याबद्दल हवाला भविष्यकाळी येणारे अनुभवावर दिलेला होता व पुरा अनुभव येण्यास पुरेसा काल अजून गेला नाही हे खरे आहे. या कायद्याप्रमाणे टांकसाळीत लोकांस नाणे पाडून देण्याचे बंद केल्यावर हर्शलकमिटीचे सूचनेप्रमाणे टांकसाळीत सोनं आणून दिले तर, दररुपयाची किंमत ६ पेन्स धरून त्याचे किंमतीचे रुपये मिळतील व पंधरा रुपयांबद्दल एक पौंड व साडेसात रुपयांबद्दल अर्धा पौंड सरकारी देण्यांत घेत जावा अस जाहिरनामे काढण्यांत आले. हा कायदा झाल्यावर लागलीच रुपयाची किंमत १६ पेन्सपर्यंत चढली, परंत हा किमतीत वाढ व्यवहाराचे खरे स्थितीस अनुसरून झाली नसल्यामुळे फिरून रुपयास उतरती कळा लागली. सरकारचे अजमासाप्रमाणे रुपयाची किंमत पीपेक्षा वाढली नाही. रुपया- ची किंमत न वाढण्यास हा कायदा झाल्यावर काही वष कारणे झाली. काय- दा झाल्यानंतर रुपयाची किंमत कांही दिवस जी चढली होती तिचा फायदा घेण्यासाठी व्यापाऱ्यांनी परदेशी माल भराभर आणण्यास सुरवात केली व सन १८९१-९२ साली माल कमी आला होता त्यामुळे त्या मालाचा खपही बराच झाला. रुपयाची किंमत उतरू लागल्यावरही पुढे ती रच उतरल या भी- तीनही तो माल आणण्याचा क्रम ( १८९३-९४ अखेरपर्यंत ) तसाच कायम राहिला. सन १८९३-९४ साली पूर्वीचे सालापेक्षां शेकडा १८ टक्के माल जास्त आला होता. त्या साली सोनेही पूर्वीचे सालापेक्षां पुष्कळ जास्त आले. तसेच रही जास्त आले. हर्शेलकमिटीनें टांकसाळीत रुपये पाडण्याचं बंद करण्याचें पसंत केले आहे ही बातमी इकडे कायदा करण्याचेपूर्वी पुष्कळ दिवस युरोपांत पसरली होती, व त्यामुळे कायदा होऊन अमलांत येण्याचेपूर्वी रुपये पाडून घेण्यास सांपडावे ह्मणून व्यापाऱ्यांनी पुष्कळ चांदी हिंदुस्थानांत पाठ- विली. कायदा झाल्यानंतर रुपयाचे मानाने चांदी स्वस्ती मिळू लागली तेव्हा, लोकांना त्या स्वस्ताईचे खरे स्वरूप न जाणतां नुसते स्वस्ताईसच भुलून ती फार खरेदीही केली व ही स्थिति सन १८९३ ९४ चे अखेरपर्यंत चालू होती. या गोष्टीचा परिणाम असा झाला की, व्यापाऱ्यास चांदीचे खपामुळे माल- खरेदीसाठी जे रुपये पाहिजे होते ते लोकांकडन मिळू लागले व त्यामुळे स्टेट- सेक्रेटरीचे विलांस खप नाहीसा झाला. ती बिलें घेण्याचे ऐवजी व्यापारी लोक चांदीच पाठवू लागले. हिंदुस्थानचे स्टेटसेक्रेटरीची बिलें व्यापारास कसे प्रकाराने अवश्यक आहेत ते, याच भागांत पुढे “व्यापाराची बाकी" यासंबंधाने माहि-