Jump to content

पान:हिंदुस्थानची राज्यव्यवस्था व लोकस्थिति.pdf/२८३

विकिस्रोत कडून
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही

.. (२६८) लागतो. हिंदुस्थानासंबंधाने विलायतेस राज्यव्यवस्थेचा व इतर खर्च आहे त्यासाठी हिंदुस्थानसरकारास पुष्कळ ऐवज तिकडे पाठविण्याचा असतो, तेव्हां त्यांसही या नाण्याचे भावांतील चलबिचलीमुळे खर्च जास्त लागत आहे. आज एक, उद्यां एक, असा रुप्याचा भाव चलबिचलीचा व नेहमीं उतरत जाणारा असा झाल्यामुळे व्यापाराची स्थिति फार अनिश्चित झाली व त्यांत नुकसानही होऊ लागले. या देशांत लष्कराशिवाय इतर खात्यांत नौकरसिंबंधाने इंग्रज लोक आहेत त्यांस पगार रुप्याचे नाण्यांत मिळतो; या लोकांस खर्चासाठी बराच पैसा नेहमी विलायतेस पाठवावा लागतो व शिल्लक राहील तीही विलाय- तेसच पाठविण्याची असते, तेव्हां हे पैसे पाठवितांना त्यांचे नुकसान होऊ लागले. असे प्रकारे रुप्याचे नाण्याचे भावांतील फेरबदलामुळे फार लोकांची अडचणीची स्थिति होऊन गेली. ही स्थिति सुधारण्यासाठी हिंदुस्थानसरकारांनी विलायतसरकारास असे उपाय सुचविले की, लोकांस टांकसाळीतून रुप्याचे नाणे पाडूं देण्याचें बंद करावे व जें नाणे पाडावयाचें तें सरकारांनी रुपे विकत घेऊन पाडावें ; टांकसाळीत सोन्याचे नाणे पाडावयाचें सुरू करावें व लोकांनी सोने आणले तर त्याचे नाणे त्यांस पा- डून द्यावें ; सोन्याचे नाणे देवघेवीसाठी कायदेशीर आहे असें ठरवावें; ही सो- न्याची नाणी एक दहा रुपयांचें व एक वीस रुपयांचे अशी पाडावी; सोन्याचे व रुप्याचे नाण्यांच्या किंमतीचे परस्पर प्रमाण सरकारांनी ठरवावें; तूर्त वि- लायतेंत चालू असलेल्या सोन्याचे नाण्यांची किंमत अमुक रुपये अशी सरकारां- तून ठरवून तो या देशांत व्यवहारांत घेणे कायदेशीर करावें, वगैरे. इकडे सो- न्याचे नाणे पाडण्याचे सुरू करणें तें टांकसाळी बंद केल्यापासून कसा परिणाम होतो ते पाहून नंतर सुरू करावे, असेंही हिंदुस्थानसरकारांनी सुचविले होते. ही सर्व व्यवस्था सोन्याचे नाणे सुरू करण्यासाठीच झालेली आहे. हे नाणे एकदम सुरू करणें तें सरकाराजवळ सोन्याची नाणी किंवा ती पाडण्यास पुरेसे सोने नसल्याने शक्य नव्हते. तेव्हां तो हेतु साधण्यास अवश्य जी पहिली गोष्ट, ह्मणजे सोन्याचे मानाने रुप्याचे नाण्याची किंमत ठरवून ते चालू करणे हे हिंदू- स्थानसरकारांनी पतकरलें, व त्याप्रमाणे करण्यास विलाय तसरकारची परवानगी मागितली. याप्रमाणे हिंदुस्थानसरकारांनी सूचना केल्या, तेव्हां त्यांचे विचारासाठी हिंदुस्थानचे स्टेटसेक्रेटरींनी एक अर्थशास्त्रज्ञांची कमिटी नेमली. त्या कमिटीचे लार्ड हर्शल, विलायतेंतील मुख्य न्यायाधीश हे चेअरमन होते. या कामिटीने या विषयाचा सर्व प्रकारे विचार करून हिंदुस्थानसरकारांनी सुचविलेली व्यव- ..