सख्त पद्धत आहे ती लागू करावी, अथवा त्याची व्यवस्था जंगलखात्याकडून झाली पाहिजे, असें मात्र कोणी समजू नये. एजन्सीचा प्रश्न ह्मटला ह्मणजे त्यांत खर्चाची काटकसर व उपयुक्तता यांचा विचार करावा लागतो आणि प्रत्येक प्रसंगी, ज्या ठिकाणी ह्या जामनीची व्यवस्था जंगलखात्याकडून होते, त्या ठिकाणी नेमणुकीचा खर्च वास्तावक होणाऱ्या उत्पन्नापेक्षां अगर त्यापा- सून जितकें उत्पन्न होण्याजोगे आहे त्यापेक्षा जास्त असतो, अशी हिंदुस्थान- सरकारची समजूत आहे. पुढे दिलेल्या सूचना जंगलाच्या कायद्याखाली येणाऱ्या जंगलाच्या जमिनीस (मग त्या जमिनीची व्यवस्था जंगलखात्याकडे असो किंवा नसो) लागू पड- तात असे नाही; परंतु त्या सूचना सर्व सरकारी पडीत जमिनीसही लागे आ- हेत. मग त्या पडीत जमिनी जगले आहेत असे ठरविले नसले तरी हरकत नाही. ह्या प्रसंगी स्थानिक लोकांचे हित फारच साधावयाचे असते व साधारण लोकांचे त्यांत फारसें हित होण्याजोगें नसते, यावरून असे सिद्ध होते की, जी केवळ गुरे चारणीची क्षेत्रे आहेत त्यांच्या व्यवस्थेस लहानसहान जंगला- च्या व्यवस्थेच्या संबंधाने जी पूर्वी तत्वे सांगितली ती सारखींच, किंबहुना विशेष प्रकारें लागू पडतात. १३. ह्या क्षेत्राच्या संबंधाने ज्या अडचणी येतात. तशाच प्रकारच्या किंव- हुना त्यांहून अधिक कठिण अडचणी रयतवारी सत्ताप्रकारच्या जामनी संबंधाने येणाऱ्या आहेत. जमीनदारी पद्धतीच्या प्रदेशांत ज्या सरकारी जमिनी आहेत त्या या ठरावाचे कलम १० यांत जे दोन प्रकार सांगितले आहेत. त्यांपैकी बहुतकरून दुसऱ्या प्रकारांत मोडतात; परंतु ज्या ठिकाणी रयतवारीची व्यव- स्था चालू असते त्या ठिकाणी जो कोणताही सर्व्हेनंबर अथवा काणतेही शेत रिकामें पडलेलें अगर कोणास लावून दिलेले नसते, तें सरकारच्या ताव्यांत व व्यवस्थेखाली असते व त्या जमिनीत परवानगीवांचून जाण्यास प्रथमदर्शनींच मनाई असते. लागवड केलेल्या काही प्रदेशांत वर सांगितल्या प्रकारच्या रिका- म्या पडलेल्या व पडीत जमिनी असतात तेवढ्याच काय त्या बहुतकरून तेथें राहणाऱ्या लोकांच्या गुरे चरण्याचे कामी उपयोगी पडतात. ज्या जमिनी केवळ गुरे चरण्याकडे उपयोग होतो व ज्या जमिनीत परव नगीवांचून जाणे- येणे मना केले असते, अशा सरकारी जमिनी व वहिवाट करणाऱ्या लोकांच्या शेतीभातीच्या जमिनी ह्यांची मिसळ झाली असली तर त्यापासून बराच दुरुप- योग होतो. विशेषेकरून त्या जमिनीची व्यवस्था जंगलखात्याकडे असली तर
