(२४८) सरकारची मंजुरी घेण्याची बिलकुल अवश्यकता नाही. चालू असलेले जंगलाचे कायद्यांत अगर या कायद्याचे आधारे जे नियम अगर ठराव प्रसिद्ध आहेत, त्यांवरून अशा बाबतींत स्थानिक सरकारचा अखत्यार विलकुल संकुचित होत नाही. मात्र यावरून स्थानिक सरकारांनी केलेल्या व्यवहारांत योग्य प्रसंगों हात घालण्याचा जो हिंदुस्थानसरकारचा साधारण अधिकार आहे तो कोणत्या- ही बाजूने कमी होतो असें मात्र समजू नये. ७ आतां कलम : याचे प्रारंभी जंगलाचे सदरांतून कमी करून लागवड जमिनीचे सदरांत जमिनीचा समावेश करितांना कांहीं शर्ती संभाळल्या पाहि- जेत असे सांगन ठेविलें आहेच. तरी अशा शती घालून ठेवण्याचा मुख्य हेतु असा आहे की, जंगलाचे सदरांतून कमी करून लागवडीचे सदरांत जमिनीचा समावेश केल्याने नुकसानीपेक्षां जर फार मोठे सार्वजनिक हित होण्याचा संभव असेल तरच अशी व्यवस्था करावयाची आहे. (१) मौल्यवान जंगलांत मधून जामिनाचे लहानसान तुकडे शेतें करण्याक- रितां कधीही तोडून देऊ नयेत. सरासरीचे मानाने लागवड करण्यास योग्य असे एखादें मोठे क्षेत्र पाहन तेंच लागवडीकरितां दिले पाहिजे, उत्तम जमीन ह्मणून मधून जंगलांतील तुकडे तोडून दिल्याने थोडी जास्त मगदुराची जमीन वापरण्यास सांपडेल ही गोष्ट जरी खरी असेल तथापि त्या योगानें बाकी राहि- लेल्या जंगलाच्या क्षेत्राचे योग्य संरक्षण करणे अगदी अशक्य होणार आहे, यासाठी अशा प्रसंगी हितापेक्षा अनहित जास्त आहे. (२) आतां लागवड होणें तीही पण कायमची झाली पाहिजे. काही ठि- काणी जंगलाची नैसर्गिक स्थिति अशी असते की, जंगले नाहीशी केल्याने त्या जमिनी थोड्या अगर जास्त मुदतीत धुपून जाऊन खराब अगर नापीक होतात. अशा प्रकारची जंगले आहेत ती कलम ८ यांत सांगितल्याप्रमाणे पहिल्या प्रती- च्या जंगलांत वसतात असे समजून त्यांचेसंबंधाने जे निबंध ठरावले आहेत ते निबंध याही जंगलास लाग केले पाहिजेत. त्याचप्रमाणे जागेचा पालट करून लागवड करण्याची जी पद्धत आहे ती चालू ठेवल्याने थोड्याशा जमिनीत पीक करण्यास सांपडते येवढ्याच फायद्यासाठी जंगलाचे भाग काट कोठे उद्वस्त होऊ द्यावे लागतात, व अशी परवानगी दिल्यापासून नफ्यापेक्षा लोकांचे नुकसान जास्त होते, यासाठी अशा प्रकारची लागवड करूं देणे ती ज्या जंगली जाती- चा निर्वाह केवळ अशाच प्रकारच्या शेतकीवर आहे त्यांसच मात्र काही योग्य निबंध ठरवून करू दिली पाहिजे.
