पान:हिंदुस्थानची राज्यव्यवस्था व लोकस्थिति.pdf/२६२

विकिस्रोत कडून
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही

(२४७) ण्यास बरीच कारणे आहेत. यांपैकी जंगले अल्पमोलाची लांकडे होण्यालायक आहेत. यासाठी अशा प्रकारच्या जंगलांचा उपयोग लोकवस्तीस लागणारी लहानसहान इमारती लांकडे यांचा पुरवठा करण्याकडे केला असता तर रयतेस व सरकारास जास्त फायदा झाला असता. सदर जंगलांचा उपयोग मौल्य- वान लांकडे तयार करण्याकडे केल्याने व्यापारी लोकांपासून इतका फायदा कधीही व्हावयाचा नाही. शिवाय जी जंगलें मौल्यावान इमारती लाकडाची लागवड करण्यास योग्य अशी आहेत त्या जंगलांचा उपयोग तशा प्रकारचे लांकडांची लागवड न करितां एकंदर लोकसंख्येस व विशेषतः शेतकरी लोकांस लागणारी लहानसहान इमारती लांकडे यांच्या लागवडीकडे केला असतां मह- सुलाचे दृष्टीने व लोकहिताचे दृष्टीने अशा व्यवस्थेपासून चांगला उपयोग होण्याचा संभव आहे किंवा नाही याबद्दल प्रत्येक प्रसंगी विचार करणे अगदीं अवश्य आहे. ६. ही गोष्ट देखील लक्षात ठेविली पाहिजे की, जंगले राखून धरण्याकडे जमिनीचा उपयोग करणे व कलम ७ यांत ज्या कांहीं शर्ती सांगितल्या आहेत त्या शर्ती संभाळून लागवडीकडे जमिनीचा उपयोग करणे या परस्परांची तुलना केली असतां लागेवडीचा हक्क विशेष बलवत्तर आहे यांत संशय नाही. हिंदुस्थान देशांतील लोकसंख्येच्या निर्वाहाची झाडें बहुतकरून जमिनीवरच असले कार- णामुळे हिंदुस्थान देशाच्या संबंधाने हे एक मोठे कोडें होउन राहिले आहे; या- साठी क्षेत्राच्या मानाने ज्या जमिनीच्या लागवडीने पुष्कळ लोकांचा निर्वाह होईल अशी जमीन लागवडीस आणणे इष्ट आहे ; ह्मणून जेथे जेथे लोकांस जमीन लागण करण्याची खरोखर जरूर असेल आणि लागवड करण्यासारखी जंगली प्रदेशांखेरीज दुसरीकडे असूं शकणार नाही, तेथे ती जमीन जंगलांतून बिनदिक्कत सोडून दिली पाहिजे ; इमारती लांकडांसाठी राखून ठेवलेल्या मौल्य- वान जंगलांपैकी देखील जमीन लागवडीस देण्याची जर मोकळीक ठेविली आहे, तर त्याहून कमी दरजाची तर अर्थात् लागवडीस जरूर दिली पाहिजे हे वेगळे सांगण्याची अवश्यकता उरत नाही. जेव्हां जंगलांतील क्षेत्रांत लागवड केली जाईल तेव्हां तें नवीन लागवड केलेलें क्षेत्र जंगलाचे सदरांतून ऐनजिन्नस कमी करून टाकीत जायें, व ही गोष्ट स्पष्टपणे लक्षांत वागविली पाहिजे की, जंगल- कायद्याचे आधारें अशा जमिनीचा समावेश जरी राखीव जंगलाचे सदरांत केला असला, तरी जंगलाचे सदरांतून कमी करून लागवड जमिनीचे सदरांत त्याचा समावेश करण्याचा स्थानिक सरकारास पूर्ण अखत्यार आहे. हिंदुस्थान- ..