( २१३) प्रांतांत दस्तुरी कमी असेल असे प्रांतांतून दस्तुरी जास्त घेण्यात येत असे असे प्रांतांत मीठ जाऊं नये, यासाठी फारच मोठा वंदोबस्त करावा लागे. नेटिव्ह संस्थानांत असलेले मिठाचे कारखाने सरकारचे हातांत आल्याशिवाय व वेगळाले प्रांतांत एकसारखा कराचा दर झाल्याशिवाय या बाबतीत सुधा- रणा होणे शक्य नव्हते. हल्ली सर्व नेटिव्ह संस्थानांबरोबर करार ठरवून मिठाचे कारखाने सरकारांनी आपले हातात घेतले आहेत व फ्रेंच व पोर्तुगीजे लोकांबरोबरही या बाबतीत तहनामे ठरले आहेत. या नवीन पद्धतीस प्रारंभ लॉर्ड मेयोचे कारकीर्दीत झाला. त्याप्रमाणे जयपूर, व जोधपूरचे संस्थानिकां- बरोबर सांबर सरोवरावर मीठ करण्याचा हक प्रथमतः संपादन करण्यांत आला. अखेरीस सन १८८२ साली लॉर्ड रिपन यांचे कारकीर्दीत सर्व संस्थानि- कांबरोबर करार करून, सर्व मिठागरें इंग्रज सरकारचे ताव्यांत घेउन, व सर्व हिंदुस्थानांत कराचा दर एकसारखा करून ती पद्धत पूर्णतेस आली. मुंबईइलाख्यांतील मीठ कच्छचे रणांतील सरकारी कारखान्यांत व कोंक- णांत खाजगी मिठागरांत सरकारचे देखरेखीखाली तयार होते. पूर्वेचे किना- ऱ्यावर ओरिसा प्रांतांत व मद्रासइलाख्यांत समुद्रापासूनच मीठ तयार होते व तें सरकारांत घेण्यांत येते. सरकार तें मीठ विकत घेते व नंतर ते ठरीव किमतप्रिमाणे विकण्यांत येते. मुंबईस खाजगी कारखान्यांतील मीठ विकण्याचे वेळेस त्याजवर कर वसूल करण्यांत येतो. पंजाबांत डोंगरी मिठाचे कारखाने सरकारचेच आहेत व तेथील मीठ विकतांना करासुद्धा किंमत घेण्यांत येते. राज- पुतान्यांतील कारखानेही सरकारचे देखरेखीखाली आहेत. सर्व प्रांतांत कराचा दर एक झाल्याने व आगगाड्या, आगबोटी वगैरे वाढल्याने सर्व देशांत मीठ पूर्वीपेक्षा स्वस्त झाले आहे व सरकारचे उत्पन्नही वाढले आहे. मिठाचे करापासून उत्पन्न सन १८८१-८२ व सन १८९१-९२ साली किती झालें तें देतीः- १८८१-८२ १८९१-९२ १८९२-९३ ७३७५६२०० र ८६३६१८२० ८६५६१०४० खर्च ४८६२०९० (१) ४९७१४६० (२) ४५८७०७० सन १८९४-९५ ची अंदाजी जमा ८६२९२००० खर्च ५१८६००० (१) यांत परत दिलेल्या रकमा रु० ३८११२० सामील आहेत. (२) याशिवाय परत दिलेल्या रकमा वजा होण्याच्या आहेत रु. २९९८६०. पूर्वी मिठाचा दर वेगळाले प्रांतांत वेगळाला होता हे सांगितलेच आहे. जमा
