पान:हिंदुस्थानची राज्यव्यवस्था व लोकस्थिति.pdf/२२४

विकिस्रोत कडून
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही

( २०९) ण्यांत आली होती ती अशी की, विलायतसरकारास फक्त हिंदुस्थानचेच हिता- हिताचा विचार करून चालत नाहीं; इंग्रजी राज्यांतील सर्व देशांचे संबंधानें विचार केला पाहिजे, तेव्हां इंग्लंडचेही हिताहिताचा विचार केला पाहिजे. ही जकात बसल्याने ल्यांक्याशायरचे व्यापाऱ्यांचे नुकसान झाले असते व त्यांनी ती जकात बसवू न देण्याचे संबंधानें खटपट केली असती व त्यामुळे दोन देशांत जी सलोख्याची नाती आहेत लांस धका बसला असता; जी जकात पूर्वी पार्लमेंटचे शिफारशीनें माफ झाली होती, ती पार्लमेंटचे मंजुरातीशिवाय फिरून वसवितां येत नव्हती; ती मंजुरात मागण्यापूर्वी नाण्याचे संबंधाने काय- दा करण्यांत आला होता त्याचा परिणाम देशावर कसा होतो तें अनुभवाने पा- हिले पाहिजे होते. याप्रमाणे अनुभव पाहिल्यावर जमाखर्चाची तोंडामळवणी पूर्वी बसविलेले जकातीने होत नाही असे दिसून आले; तेव्हां १८९४ चे दिजंबरांत परदेशांतून येणारे कापडावर पांच टक्के जकात बसविण्यांत आली. त्याच वेळी या देशांती ल गिरण्यांत २० नंबराचेपेक्षां वारीक जो माल होतो त्यावरही पांच टक्के कर बसविला आहे. तो बसविण्यास कारण असे देण्यात आले की, पार्लमेंटांनी केलेले ठरावांत हिंदुस्थानांतील जकाती देशांत तयार होणारे मालास संरक्षक अशा होऊं नयेत असें आहे; तेव्हां परदेशी येणारे कापसाचे तयार मालावरील जकात देशांत होणारे मालास संरक्षक अशी न होण्यास देशी मालावर तसा कर वसविणे अगत्य आहे. असे करण्याविषयी स्टेटसेक्रेटरी यांचा हुकूम आलेला होता व तो हिंदुस्थानसरकारांनी अमलात आणला आहे. याप्रमाणे देशी मा- लावर कर बसला हे लोकांस पसंत नाही. लोकपक्षाचें ह्मणणे असे आहे की, या कराने गिरण्यांचा जो व्यापार नवीन उदयास येत आहे त्यास धक्का बसेल, पांच टक्के जकातही देशी मालास संरक्षक होत नाही, तसेच ज्या प्रकारचा माल विलायतेहून या देशारा येतो तसा या देशांतील गिरण्यांत शंभरांपैकी सहा टक्के- ही होत नाही; परदेशी मालावरील जकात देशी मालास संरक्षक होण्यास तो पुष्कळसा होत असला पाहिजे, त्याप्रमाणे २४ नंबरचे सुतापेक्षां बारीक माल फारच थोडा होत आहे; जकात बसविणे झाल्यास तिचेपासून जमा चांगली झाली पाहिजे तशी या जकातीपासून होत नाहीं; जपान देशांत गिरण्या झाल्या आहेत व तेथील कपडा चीन वगैरे देशांत हिंदुस्थानांतील मालाशी टक्कर मारीत आहे, तेव्हां अशा वेळी गिरण्यांचे वाढीस प्रतिबद्धक असें कांहीं सरकारांनी करूं नये. सरकारतर्फे हवाला सेक्रेटरी आफ स्टेट यांचे हुकुमावर च देण्यांत आला व असे सांगण्यांत आले की मूळ हुकूम पार्लमेंटाचा आहे, तो