( २०४ ) तात, ते बहुजनसमाजाचे प्रतिनिधि असत नाहीत; तसेंच प्रतिनिधींवर त्यांस नेमून देणारे लोकांचा जसा दाव विलायतेंत असतो, तसा इकडे असत नाही; यामुळे या समांचे सभासदांचे मत, हे सकल जनसमाजाचे प्रतिनिधिद्वारे कळ- विलले मत, असें ह्मणतां येत नाही. तेव्हां वर सांगितलेल्या अडचणी या उपा- याने होत नाहीत. असा सरकारचे विचारसरणीचा सारांश आहे. पोटभाग चवथा- मांतिक कर. प्रांतिक कर हे बहुतेक जमिनीवरच स्थानिक रस्ते, शाळा, गांवसफाई, गांवपोष्टाचा खर्च व कांहीं प्रांतांत गांवपोलीस यांसाठी घेण्यांत येतात. काही मुदतीचे सारे ठरलेले आहेत, असे भागांत हे कर जमीनवाबीवर शेकडा कांहीं के घेण्यांत येतात; कायमचे सारे ठरले आहेत असे भागांत जमिनीचे भाज्याचे रकमेवर ते आकारण्यांत येतात व त्यांचा काही भाग माल- कांकडून व काही भाग कुळांकडुन असे वसूल करतात. बंगाल्यांत प्रांतिक करांपैकी निमे, वायव्यप्रांतांत एक चतुर्थाश सरकारांत घेतात ; बाकीचे प्रांतांत ह्या करांची जमा बहतेक स्थानिक कामांवर लोकलवाडौंचे मार्फत खर्च होते. हे कर जमीनवावीबरोबर ती वसूल करणारे अंमलदारच वसूल करतात. हे कर कोणते प्रांतांत कसे आहेत त्याची सन १८९२-९३ सालावद्दल माहि- ती खाली देतो. (१) दिस्ट्रिक्ट लोकल फंड रस्ते, शाळा, दवाखाने वगैरेसाठी रुपये २०५८२७३. तपशील:--हिंदुस्थानसरकाराचे अमलांतील प्रांत रु० २०७६०, बंगाल रु. ४०:५३१०, आसाम रु० ५४९५००, वायव्य व अयोध्या रु० ४५५४९००, पंजाव रु० २२१३८२०, मध्यप्रांत स० ३१४७२०, खालचा ब्रह्मदेश रु. १०२०८२०, मद्रास रु० ५१५७६२०, मुंबई रु० २६५५२८०. (२) जमिनीवर प्रांतिक कर रस्ते, शाळा वगैरेसाठी रुपये ४५२८४९०. तपशील:-बंगाल रुपये ४१९५२६०, वायव्यप्रांत रुपये ३२९७२०, मध्य- प्रांत रु०३५१०. (३) जमिनीवर प्रांतिक कर फामिन इन्शुअरन्स व पाट बंधारे व आगगा-
