पान:हिंदुस्थानची राज्यव्यवस्था व लोकस्थिति.pdf/२१८

विकिस्रोत कडून
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही

(२०३) डिस्टिलरी पद्धति सुरू करतील; परदेशांतून येणारे दारूवर जितकी जकात घेण्यांत येते त्या मर्यादेपर्यंत शक्य असेल तितका जरब कर देशी दारूवर घेतील; दुकानांची संख्या कमी करति जातील; व आउटस्टिलपद्धति चालू ठेवणे जरूर असेल असे ठिकाणी ही भट्टी किती मोठी असावी, किंवा दारूची निदान किंमत किती असावी, याबद्दल सरकार बंदोबस्त करतील; याप्रमाणे बंदोबस्त होण्याचा आहे. लोकमत-आतां या विषयाचे संबंधाने लोकमत कसे आहे हे सांगण्याचे आहे. मक्तचाचे पद्धतीपासून व्यसनाचा प्रसार वाडत जात आहे, सरकार उत्पन्न वाढविण्यासाठी मादक पदार्थाचा प्रसार वाढवीत आहे, अशा पूर्वी तकरारी करण्यांत येत असत. आतां मूळ तत्वांचे संबंधाने सरकारचे व लोकांचे एक मत झाल्यासारखे आहे; व सरकारांनी अनुसरण्याची त्मणून जी तत्वे ठरविलेली आहेत, ती राष्ट्रीय सभेस मान्य आहेत. एका वाबतीत मात्र सुधारणा झाली पाहिजे असें राष्ट्रीय सभेचे ह्मणणे आहे. हल्ली दारूची दुकानें किती असावी व ती कोठे घालण्यात यावी याबद्दल निश्चय सरकार करतात; व त्या कामी लोकां- च्या इच्छा अमुक त-हेच्या आहेत असें सरकारास कळल्यास त्यांचाही विचार करण्यांत येतो. राष्ट्रीय सभेची सूचना अशी आहे की, एखादे ठिकाणी दुकान नसावें असें त्या भागांतील रहिवाशांपैकी निमेपेक्षा जास्त लोकांनी जाहीर के- ल्यास तें दुकान बंद करण्याविषयी नियम असावा. या प्रश्नासंबंधाने सरकारांनी विचार करून तसा नियम करणे शक्य नाही असे ठरविले आहे. सरकारचे ह्मणणे असें आहे की, या देशांत अनेक जातीचे लोक आहेत व त्यांचे दारूचे- संबंधाने विचार व सांप्रदाय भिन्न भिन्न आहेत. काही लोकांत तर मद्यसेवन हे धर्मापैकीच एक बाब आहे असा समज आहे. मुसलमान लोकांस व हिंदुलोकां- तील वरचे दर्जाचे लोकांस मद्य त्याज्य वाटते व त्याचे सेवन धर्मबाह्य असें वाटते, तसा इतर वर्गाचे लोकांचा समज नाहीं; यामुळे हिंदु व मुसलमान लो- कांची वस्ती विशेष आहे असे ठिकाणी दारूविरुद्ध बहुमत सहज होईल; व त्या लोकांचे मताप्रमाणे अंमल केल्यास इतर लोकांस तें पसंत होणार नाही इतकेच नाही, तर आपले धर्माचे बाबतींत व्यत्यय आला असेंही त्यांस वाट- ण्याचा संभव आहे. वर सांगितलेली सचना अमलांत येण्यास देशांतील लोक- समाज एक तन्हेचा व ज्यांचे विचारांत साम्य आहे असा असला पाहिजे. दुकाने घालण्याचा किंवा काढून टाकण्याचा अधिकार म्युनिसिपालिट्या व लोकल वोर्डे यांस द्यावा असें लोकपक्षाचें ह्मणणे आहे. त्यासंबंधाने सरकारचे ह्मणणे असे आहे की, या सभांत सभासद येतात ते वरिष्ठ दर्जाचे लोकांतीलच अस .