पान:हिंदुस्थानची राज्यव्यवस्था व लोकस्थिति.pdf/१९४

( १७९ ) 2 मौजास (प्रांताचे भागास ) एक एक मौजेदार नेमिला आहे. तो लागवडीस असलेले जमिनीची साधारण सांखळीने मोजणी करून व प्रतवारी लावून वार्षि- क सारा ठरवितो. त्या ठरावांची डेपुटी कमिशनर तपासणी करून ते कायम क- रितात. साऱ्याचा वसूल मौजेदार करितो व आपले कमिशन काटून घेऊन बाकी सरकारांत भरतो. कुळांकडून सारा वसूल झाला किंवा न झाला तरी सरकारांत सारा देण्याची जबाबदारी मौजेदारांवर असते. जास्त सुधारलेले भागांत १० वर्षांचे मुदतीची दरठरोती होते. सिलहिट व गोलपरा जिल्ह्यांत धान्याची कायमची ठरोती बंगालचेप्रमाणेच झालेली आहे. सिलहिट जिल्ह्यांत ज्या जमिनीचा सारा कायमचा ठरला नाही, त्या जमिनी सरकारच्या मालकीच्या असे मानतात व त्यांचे संबंधाने ठराव २० वर्षांचे मुदतीने करण्यांत येतात. सारा, आसपासचे जमिनीस जे भाडे येते मानाने ठरविण्यात येतो. कचर जिल्ह्यांत एक वेगळ्या प्रकारची पद्ध- ति चालू आहे तिचें नांव मिरासदारी असें आहे. या जिल्ह्यांतील जमिनी कांहीं कुळे मिळून समाइकीने करतात, व साराही सर्वजण मिळून देतात. साऱ्याचे ठराव १५ वर्षांचे मुदतीचे होतात, व त्या कुळांस जमिनी कायमच्या दिलेल्या आहेत व त्या त्यांस फरोक्त करून देतां येतात. सिलहिट व कचर जिल्ह्यांत दरठरोतीचे पूर्वी सर्व्ह करण्यांत येते. या प्रांतांत चहाची लागवड करणारांस कांहीं विशेष सवलतींनी पड जमिनी देण्यांत येतात. तसेच या प्रांतांत पड जमिनी मालकी हक्कासुद्धां विकण्यांत येतात. कांही डोंगरी भागांत जमीनबाबीऐवजी घरपट्टीच देण्यांत येते. खालचे ब्रह्मदेशात इकडचेप्रमाणे ग्रामव्यवस्था नाही. त्या देशांत क्विन् ह्मणजे साधारण कांहीं जमिनीचा समुदाय असतो, त्याजवर पहिल्याने सारा ठरवून नंतर तो जमीनवार बांटण्यांत येतो. सारा ठरविण्यासाठी मद्रासेंतले- प्रमाणे जमिनीचे उत्पन्न काढून त्यांत खर्च वजा करतात इतकेंच नाही, तर जमीन करणाऱ्या कुळांचा प्रपंचाचा खर्चही वजा करतात. भातशेताचा सारा दहापासून १५ वर्षांचे मुदतीचा ठरविण्यात येतो. वरचे ब्रह्मदेशांत क्यापिटेशन् टीथ ह्मणजे डोईवर कर घेण्यांत येतो. यास थाथमेडा ह्मणतात. सरकारी जमिनीवर मात्र सारा घेण्यांत येतो परंतु त्या फारच थोड्या आहेत. कायमची दरठरोती झाली नसेल असे प्रांतांत साधारणत: ठराव तीस वर्षांचे मुदतीचा असतो. त्या मुदतीत कोणतेही कारणाने सारा वाढविण्यांत