(१७४ , सर्वे सुरू झाली ती सरकारचे हुकुमानेंच झाली. त्याबद्दल कायदा करण्यांत आला नव्हता. पुढे सन १८६५ साली त्या सर्व्हेचे काम कायदेशीर करून घेण्यांत आले. त्यानंतर जमीनमहसुलाबद्दल सन १८७९ साली कायदा करण्यांत आला, त्यांत जमिनीची सुधारणा, त्या धारण करणारांनी केली तर, तिचे संबंधाने सायांत फेरफार करण्यास आधार करून ठेविला होता. हे कलम सर्व्ह पद्धतीचे मूळ तत्वाचे विरुद्ध होते व त्यामुळे जमिनीची सुधारणा होण्यास हरकत येईल असे दिसून आल्यावरून, सरकारांनी असे जाहीर केलें की, खासगी भांडवलाने जमिनीत सुधारणा करण्यांत आल्यास त्या कारणाने फेरतपासणीचे वेळी सारा जास्त बसविण्यांत येणार नाही. त्याच वेळी असेंही ठरविण्यांत आले की तालुक्यावर किंवा गांवांचे समुदायावर सारा पूर्वीचेपेक्षा ३३ टक्यांपेक्षा जास्त वाढवू नये; गांवांवर सान्याची वाढ ६६ टक्यांवर जाऊं नये; व प्रत्येक जमिनीवर सारा दुपटीपेक्षा जास्त वाढविण्यांत येऊ नये. पुढे सुधारणांचे संबंधानें सारा वाढविण्याचा नाही हे तत्व काय- द्यांतच सन १८८६ चे ४ थे कायद्याने दाखल करण्यांत आले. त्या काय- द्यांत असें ठरविण्यांत आले आहे की, जमिनीची किंमत व शेतकीचा फाय- दा ह्यांसंबंधाने सायची तपासणी करण्यांत येईल; त्या किमतोंत किंवा फायद्यांत, जमीन धारण करणाराने आपले खर्चाने सुधारणा केल्यामुळे, वाढ झाली तर त्या कारणामुळे, जास्त सारा वाढविण्याचा नाही. वायव्य प्रांत व पंजाब या प्रांतांत बहुतेक एकच त-हेची जमीन धारण करण्याची पद्धति चालू आहे. या प्रांतांत ग्रामव्यवस्था प्राचीन पद्धतीवर चांगली राहिली आहे व गांवांतील जूटही पूर्वीप्रमाणेच कायम आहे, तेव्हां दर- ठरोती करणे ती पूर्वीप्रमाणे सरकार गांवाबरोबर एकवटीने करतें ; त्यांतील प्रत्येक कुळाबरोबर करीत नाहीत. या गांवांतून जमीन समुच्चयाने लागवड करितात किंवा ती कुळवार वांटलेली असते, तरी साऱ्याबद्दल जबाबदारी मात्र सर्व गांवावर असते. या गांवकीचा मुख्य पुढारी लोकनियुक्त किंवा वंशपरंपरेचा असतो. तसेंच काही ठिकाणी पुष्कळ गांवही एकाच इसमाचे मालकीचे आहेत, व असे प्रसंगी गांवचे मालकाबरोबर ठराव होता. असे प्रकारे गांववार दरठरोती होते त्या पद्धतीस जमीनदारी किंवा मौजेवारी पद्धत असें ह्मणतात. गांवकीत दोन प्रकार आहेत. एक प्रकारचे गांवांत सर्व जमीन समाइकीत वहिवाट- ण्यांत येऊन उत्पनहीं समाइकीत घेउन ग्रामरूढीप्रमाणे तें वांटण्यांत येते.
