पान:हिंदुस्थानची राज्यव्यवस्था व लोकस्थिति.pdf/१८४

विकिस्रोत कडून
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही

( १६९) नकी उत्पन्न निघेल त्यापैकी निम्मे सरकारांत घेण्याचा ठराव आहे. गांवचा व प्रत्येक लागण व पड अशा सर्व शेतांचा सारा आकारण्यात येतो. प्रत्येक शेतांत नक्की उत्पन्न होईल त्याचे निम्मे सरकारी सारा त्या जमिनीवर बसविण्यात येतो असे होत नाही, तर पुष्कळ प्रकारच्या अमिनी त्यांचे सुपीकपणाचे माना- प्रमाणे एके ठिकाणी करून व गांवांचे समुदाय, त्यांस असलेले स्वाभाविक सोईचे मानाने करून साऱ्याचा आकार ठरविण्यात येतो. वागाईत असून दोन पिके ये- णारे जामनीवर सारा दीडपट वसविण्यांत येतो. गोदावरी व कृष्णा नदी यांचे अंतरर्वेद्यांत व जमीनदारी किंवा इनामी गांवांत सरकारी पाटांचे पाण्यापासून बागाईत होत असल्यास विशेष दराने सारा घेण्यांत येतो. या प्रांतांत सर्वच जमीन रयतवारी पद्धतीप्रमाणे लागवडीस दिलेली नाही. तीशिवाय दुसरेही जमीन धारण करण्याचे प्रकार आहेत. या इलाख्याचे काही भागांत सान्याची दरठरोती कायमची करून, जमिनीची मालकी सुद्धा जमीनदार लोकांस लार्ड कार्नवालिस यांचे ठरावाप्रमाणे दिली, हे पूर्वी सांगितलेच आहे. जमीनदाऱ्यांत दोन प्रकार आहेत. काही जमीनदाऱ्या ह्मणजे पूर्वीचे राज्याच्या त-हेच्या इष्टेटी आहेत व त्यांचा वारसा वडील घरा- ण्यातच चालतो. काहींच्या हिंदु किंवा मुसलमानी धर्मशास्त्राप्रमाणे वाटण्या होतात. दुसऱ्या प्रकारच्या जमीनदाऱ्या ह्मणजे इंग्रज सरकारांनी चालू शत- काचे प्रारंभास कायमचा सारा ठरवून जामनी विकल्या त्यांपैकी आहेत. ज- मीनदारीशिवाय जमीन धारण करणाऱ्यांचा दुसरा प्रकार ह्मणजे इनामी हा आहे. त्यांतही दोन प्रकार आहेत. एक प्रकारची इनामें इनाम कमिटीनें चौकशी करून कायम केलेली आहेत व त्या कमिटीचा ठराव कबूल केला नाहीं अशी कांहीं इनामें आहेत. असे या इलाख्यांत जमीनदारी, इनामी व रयत- वारी अशा जमीन धारण करण्याच्या तीन पद्धति आहेत. सरकारचा सारा कुळांकडून नियमितपणाने येत आहे तोपर्यंत त्यांचे ता. व्यांतून जमीन काढण्याची नाही हे रयतवारी पद्धतीचे तत्व वर सांगितलेंच आहे. यामुळे तो जमिनीच्या मालकासारखाच होतो. लोकवस्ति वाढ- ल्याने शेतकीचीही वृद्धि झाली आहे व त्यामुळे साधारण उत्पन्नाच्या जमिनीही फार लागवडीस आल्या आहेत; त्यांस सारा कमी असलेमुळे दरएकरी सरकारचे देण्याचे प्रमाण कमी होत गेले आहे. जमिनीची चणचण झाल्याने उत्तम जमिनीचे भाडे वाढले आहे, तरी मद्राससरकारांनी ते सर्व कुळांसच सोडले आहे. सन १८५३ साली साऱ्याचा सामान्य दर दरएकरी दोन रुपये आठ आणे होता, व सन १८९०-९१ साली रु. १-१४ होता. गेले ४० वर्षात पूर्वीचेपेक्षा