(१६७) डीस आल्या असतील असे गांवांस हा ठराव- लागू करावा असे ठरले होते व चालू असलेला सारा योग्य असेल तर तोच कायम करण्याचा होता, त्यासंबं- धांत अडचण अशी येऊ लागली की, काही भागांत, जेथें कालवा येऊन दर- ठरोती झाली होती तेथें, जास्त सारा वसूं लागला व ज्यांत त्या वेळी कालवे झाले नव्हते असे भागांत कमी बसेल असें दिसू लागले. तेव्हां वीस वर्षांत जेथें कालवा होऊन जमिनीचें उत्पन्न वाढण्याचा संभव आहे असे ठिकाणी कायमची ठरोती होऊ नये असे ठरले. तसेच सारा योग्य असेल असे भागां- तच हा ठराव लागू करण्याचा होता. सान्याचे योग्यपणाबद्दलही तशाच अडचणी निघू लागल्या. वायव्य प्रांतांतील सरकाराने चालू असलेला साय- चा दर हलका आहे, व तो कायम झाल्याने रयतेचा फायदा होण्याचा तो न होता जमिनींचे मालकांचा फायदा होईल, व देशस्थितीचे सधारणेचा फायदा सर्व जनसमाजास न होतां एका विवक्षित वर्गासच होईल, अशी तकरार काढली व ती हिंदुस्थानसरकारासही महत्वाची वाटली. पुढे सन १८७१ साली हिंदस्थानांतील जमाखर्चा बद्दल विचार करण्यासाठी पार्लमेंट ची कामेटी बसली, तेव्हां तिचेपुढे या सर्व अडचणींचा व विचारांचा ऊहापोह झाला, व शेवटी कमिटीच सूचनेवरून सारा कायम करण्याचा वेत त्या वेळेपुरता तरी रहित झाला. त्यानंतर हे प्रकरण तसेंच भिजत पडून सन १८८२ सालीं सारा कायम न करण्याचा वेत कायमचा ठरला. असा निकाल करण्यास कारणे अशी दाखविण्यांत आली की, ज्या प्रांतांत कायमचा धारा ठरला होता त्यांत जमीनदारांकडून कुळांस सवलती मिळाल्या किंवा त्यांचे स्थितीत मोठेंसें अंतर पडलें असे झाले नाही. अप्रत्यक्ष कर वसविण्यास सोईचे होईल हा एक धारा कायम करण्यापासून होणारा फायदा मानला होता, त्यासंबंधाने असें सांग- ण्यांत आले की सारा वसविण्याचे नवीन पद्धतीप्रमाणे अप्रत्यक्ष कर वसवून विशेष उत्पन होण्यासारखे नाही, व प्रत्यक्ष कर तर नेहमी अप्रिय असतातच. याप्रमाणे कायम वी दरठरोती करण्याची नाही असे ठरलें, परंतु त्याच वेळेस फिरून फिरून लोजगी व दरठरोता झाल्याने लोकांत अस्वस्थता असते व ज- मिनीची मशागत चांगली होत नाही, अशा ज्या अडचणी मुदतीच्या मोजणीस असतात त्यांबद्दलही विचार करण्यांत आला; व विशेष कारणांशिवाय सारा वाढविण्याचा नाहीं असें ठराविण्यांत आलें.. सारा कोणते कारणासाठी वाढवावा हेही त्याच वेळी ठरले आहे. ती कारणे अशी आहेत की (१) पूर्वीपेक्षा जास्त जमीन वहिवाटीस असली तर तिचेवर सारा जास्त वसवावा. (२) शेत-
