(१६६) आहे. त्या कायद्यांत जमीनदार व कुळे यांचे जे वेगळाले वर्ग आहेत त्यांच्या व्याख्या देऊन जमीन धारण करण्याचे प्रकार किती आहेत हे सांगितले आहे, व कुळांचे हक्क, व त्यांचे रक्षण, सारा वाढविणे, कमी करणे किंवा त्याचे नियमन करणे, कळांकडून जमीन काढणे, व काढतांना कुळांस जमिनीच्या सुधारणांबद्द- ल किंमत देणे यांबद्दल नियम दिले आहेत; व गैरकायदा सारा वसूल करण्या- बद्दल जमीनदारांस शिक्षा ठेवण्यांत आल्या आहेत. तसेच सर्व्हे करण्यास व हक्कांचे दाखले तयार करण्याबद्दल सरकारास आधकार देण्यांत आला आहे. या कायद्यास अनुसरून विहार प्रांतांत शेतांची सहें चालू झाली आहे. या काय- द्याशिवाय सन १८८५ साली रेंट हणजे भाड्याबद्दलही कायदा सधारण्यां- त आला. जमीनदारांनीही पुष्कळ प्रसंगी आपले हक्क कायमचे पट्टे करून कुळांस देऊन टाकले आहत ; असे प्रकारे कायमचे पट्टे मिळालेले लोकांस पत्नीदार असें ह्मण- तात. पत्नीदारांनीही पोट हक्कार केले आहेत त्यांस दरपत्नीदार, सीपत्नीदार असें ह्मणतात. येथपर्यंत कायमचे दरठरोतीचे पद्धतीची हकीकत झाली. आता हीच प- द्धति इतर प्रांतांत लागू करण्याचे संबंधाने कसे प्रयत्न व वादविवाद झाले त्याची थोडी हकीकत सांगतो. लॉर्ड कॉर्नवालिस यांनी बंगाल्याचे संबंधाने कायमचे सान्याचा ठराव केला ; तो पुढे नवीन मिळालेले प्रांतांस लागू करण्याचा नाही असें ठरविले होते. तरी पूर्वपद्धतीस अनुकूल असे अधिकारीवर्गात पुष्कळ लोक होतेच. त्यां- पैकी सेर चार्लस वुड हे होते. हे सन १८६२ साली हिंदुस्थानचे स्टेटसेकेटरी असतांना त्यांनी ही पद्धत इतर प्रांतांस लागू ठरविलें ; व प्रचलित असलेली सायची आकारणी योग्य असेल व जास्त वाढण्याचा संभव नसेल असे ठिकाणी दर कायम करण्याविषयी त्यांनी हुकूम दिले. असा ठराव करण्यास त्यांनी कारणे अशी दिली होती की, दरठरोती कायम झाल्याने रयत लोकांचा ओढा सरकाराकडे लागेल, त्यांस जामनीचे सुधारणेत पैसे जास्त घालण्यास उमेद येईल, त्यापासून शेतकरी वर्गाची अबादी होईल, व मध्यम वगांची सुधारणा होईल, तसेंच कुळांस जमिनीचे मालकां- कडून त्रास कमी पोहोचेल, एकंदरीत शेतकीची व तसेंच दुसरेही व्यापाराची बढती होईल, व असे प्रकारे देशाची संपत्ती वाढली ह्मणजे अप्रत्यक्ष कर सरकारास बसविण्यास सवड होईल. हा ठराव अमलात आणण्यास अड. चणी मुळापासूनच दिसू लागल्या. पहिल्याने ज्या गांवांतील * जमिनी लागव- करण्याबद्दल
