पान:हिंदुस्थानची राज्यव्यवस्था व लोकस्थिति.pdf/१८०

विकिस्रोत कडून
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही

सुरू झाल्यावर दोनच वर्षांनी ह्मणजे सन १७९३ साली लार्ड कार्नवालिस यांनी ती बदलून, जमीनदारांक न घेण्याचे साऱ्याचा दर कायमचा ठरवून टाकला व तेच जामनीचे मालक असें ठरविले. दर ठरविण्यासाठी शेतांची मोजणी किंवा उत्पन्नाचा निमताना वगैरे काही करण्यांत आले नाही; तर पूर्वी सारा येत असे त्याचेच अनुरोधाने पुढे घेण्याचा सारा ठरावण्यांत आला. हो कायमचे दराचा ठराव १७९५ साली वायव्य प्रांतांतील वनारस जिल्ह्यांत, व १८०२ साली मद्रास इलाख्याचेही काही भागांस लागू करण्यांत आला. जमोनदारापासून घेण्याचा सारा कायमचा ठरला गेला त्याच वेळेस, त्यांचा व त्यांचे कुळांचा परस्पर संबंधही यथान्याय नियमित करावा असा हेतु होता, परंतु त्याबद्दल सेटलमेंटचे कागदांत काही दाखला ठेवला नव्हता; त्यामुळे जमी- नदारांचा फार फायदा झाला व त्या मानानें कुळांची स्थिति वाईट झाली. जमी- नदारांचा हक्क स्पट कायद्याने ठरला गेला होता; तेव्हां, कोर्टात त्यांचे हक्कांची अनायासें शाविती होई; परंतु कुळांचे हक्काबद्दल दाखले नसलेमुळे ते वहिवाटी- वरून शाबीत करण्याचे त्यांस जरूर पडे व त्यांत त्यांस यश येत नसे. कुळांचे हक्कांबद्दल नोंद न ठेविली जाण्यास कारणे काय झाली ती येथे सांगण्याचे प्रयो जन नाही; परंतु या बाबतीत सरकारचे दुर्लक्ष झाल्याने व ते संबंध ठरविण्याचे दिवाणी कोर्टाकडेसच गेल्याने कुळांचे हक्क नाहीसे होत जाऊन ते जमीनदारांचे अगदी तावडीत सांपडल्यासारखे झाले. जमीनदारांनी कितीही जरब सारा बस- विला तरी तो त्यांस दिल्याशिवाय गत्यंतर नसे. कोर्टाकडून कुळांचे संरक्षण होत नाहींसें झालें ह्मणून सन १८५९ साली त्यांचे संरक्षणासाठी एक कायदा करण्यांत आला; त्यांत असें ठरविण्यांत आले की-सन १७९३ साली ज्या कुळां. कडे जमीन होती तिजवरील सारा वाढविण्याचा हक्क जमीनदारांस नाही, वीस वर्षांवर एकाच दराने ज्यांचेकडे जमीन होती तेही कदीम आहेत असें मानून, त्यांचेवर सारा वाडविण्याचे पूर्वी, जमीनदारांनी ती अलीकडील कुळे आहेत असे दाखवून द्यावें; बारा वर्षांवर ज्या कुळांची वहिवाट होती, त्यांचेवर सारा वाढविणे झाल्यास कोर्टमार्फत हुकुमनामा करून घ्यावा, यापेक्षा कमी मुदतीचे कुळांनी आपले सरडीप्रमाणे जमीनदारांबरोबर करार ठरवून घ्यावे, असे ठरविलें होतें. याही कायद्यापासून कुळांचा बचाव होत नाही असे दिसून आल्यावरून, सन १८७९ साली एक कमिशनचे मार्फत चौकशी करण्यात आली, व त्या कमिशनचे सूचनेप्रमाणे कायदा करण्यांत आला. या कायद्याचे सार येथे देणे अशक्य व ते अवश्यही नाही. साधारणपणे त्या का- यद्याने काय काय विषयांवर नियम ठरविले आहेत ते सांगितले झणजे पुरे