वा; (१६४) कांहीं वशपरंपरेचे हकदारही होते. मोंगलांचे राज्य गेल्यावर मागून जो गडब- डीचा काळ चालू होता, त्यांत सर्व राजे लोक व विजयी मराठे लोक जमीनबाव वसूल करण्याचे काम मक्त्याने देत असत, व हे मक्तेदार व त्यांचे पोटमक्तेदार या सर्वांचे फायद्याचे रकमेसुद्धा रयतेवर एकंदर फार मोठा बोजा पडे. ब्रिटिशसरकारचे राज्य सुरू झाल्यावर त्यांनी मक्त्याची जुलमी पद्धत रद्द केली व माफक दराने सारा घेण्याचे सुरू केले. जमीनवाव वसूल करण्या- च्या जुन्या पद्धति पुष्कळ होत्या परंतु त्यांचा ताळमेळ पाहून इंग्रजांनी एकदर तीन पद्धति सुरू केल्या. त्या सर्वांचे मुख्य तत्व असें आहे की, जमिनीची मा- लकी कुळास देऊन उत्पन्नाचा नियमित अंश मात्र सरकारास ठेवा- कूळ सारा नियमितपणाने देत आहे तोपर्यंत, ती जमीन विकणे किंवा भाड्याने लावणे वगैरे गोष्टी त्यास मालकाप्रमाणे कारतां याव्या व तो मेल्यावर जमीन त्याचे वारसाकडेही चालावी. इंग्रजसरकारांनी चालू केलेल्या मुख्य तीन पद्धति ह्मणजे जमीनदारी, तालुकदारी, व रयतवारी या आहेत. जमीनदारी पद्धतीप्रमाणे बंगाल, विहार, वायव्य प्रांतापैकी वनारस जिल्हा, व मद्रास इलाख्यांतील काही भाग, यांत ठराव झाले आहेत. मद्रास, मुंबई व वहाड प्रांतांत रयतवारी पद्धत चालू आहे ; वायव्य प्रांत, पंजाव व मध्य प्रांत यांत मौजेवारी, अयोध्या प्रांतांत तालुकदारी अशा पद्धति चालू आहेत. रयत- वारीत रयतेवरोवर, तालुकदारीत व जमीनदारीत तालुकदार व जमीनदार यांचे- बरोबर, व मौजेवारीत गांवावरोवर असे ठराव होतात. बंगाल-बंगाल व पूर्वेकडील काही प्रांत ईस्ट इंडिया कंपनीचे अमलांत आल्यावर तेथे जामनीशी संबंध असणारे दोन वर्ग-ह्मणजे एक जमीन कसणा- री कुळे, व दुसरा कुळांकडून वसूल घेणारे जमीनदार, तालुकदार व मालगुजार लोक असे कंपनीच्या दृष्टोत्पत्तीस आले. सारा वसूल करण्याची व्यवस्था कर- ण्यासाठी चालू पद्धत कशी होती याबद्दल चौकशी करण्यासाठी कंपनीने पहि- ल्याने हुकुम केले होते, परंतु तिचे नौकरांचा खासगी व्यापार व नवीन मुलुख मिळविणे, यांतच वेळ जात असल्यामुळे हे काम तसेंच राहिले. जमीनदार वगैरे हे चांगले ऐपतदार व उपयोगी पडणारे लोक असत, व ते सारा वसूल करीत होते, तेव्हां त्यांचेबरोबरच सायाबद्दल सन साली पहिल्याने ठराव करण्यांत आले; त्याप्रमणे रयतेकडून त्यांस आलेल्या रकमेची आठ किंवा नऊदशांश रक्कम सरकारांत घेण्यात येत असे. हे करार सन १७९१ पर्यंत पांच पांच वर्षांचे मुदतीचे करण्यांत येत असत. या साली ते करार दहा वर्षांचे मुदतीचे करण्याचे ठरले. ही वहिवाट १७७२
