पान:हिंदुस्थानची राज्यव्यवस्था व लोकस्थिति.pdf/१७७

विकिस्रोत कडून
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही

( १६२) सरकार हे जमिनीचे मालक आहेत, व ती लागवडीस दिल्याबद्दल जे स्वामित्व घेण्याचे व खाजगी मनुष्याने जमीन केली तर त्यास जे द्यावेच लागते, ती जमानबाब होय ( असें फासेट व मिल यांचे मत आहे). ही जमेची बाब पैशा- चेच संबंधाने महत्वाची आहे असें नाही, तर तिचें महत्व राजकीय व सामा- जिक बाजूनेही फार मोठे आहे. जमेचे दृष्टीने पाहतां जमीनबाबीचे उत्पन्न इतर बाबींचे उत्पन्नापेक्षा मोठे आहे तरी, आता इतर बाबींचें उत्पन्नही पूर्वीपेक्षां वाड- लें आहे, व त्यामुळे या जमीनवावीचे उत्पन्नाचे प्रमाण एकंदर उत्पन्नाचे मानाने कमी झाले आहे. सन १८४२-४३ साली जमीनवावीचे उत्पन्न एकंदर उत्पन्नांत शेकडा साट भाग होते, तें सन १८९२-९३ साली अठ्ठावीस भागांवर आले आहे. जमीनवावी चे उत्पन्न पूर्वीपेक्षा कमी झाले आहे असें नाहीं; तेंही गेले पन्नास वर्षांत दुप्पट वाढले आहे. ही वाढ झाली आहे ती राज्याचा विस्तार झाल्याने व शेतकीची वृद्धि झाल्याने झालेली आहे. हिंदुस्थान हा मुख्यत्वेकरून शेतकीवर उपजीविका करणारा देश आहे. सन १८९१ सालचे खानेसुमारीवरून असे दिसून आले आहे की, एकंदर लोकसंख्येपैकी शेकडा साठ इसम जमिनीवर उपजीविका करतात. याशिवाय गांवचे रयतेचे उपयोगी पडणारे धंदेवाले लोकांचा प्रत्यक्ष शेतकरी नसताही वलुत्यावर ह्मणजे अर्थात अप्रत्यक्षतः जमिनीवरच निर्वाह चालतो. हे लोक जमीन धारण करणाऱ्या लोकांचे शाइतके आहेत असें अनुमान आहे. यावरून सामाजिक दृष्टीने हिंदुस्थानांत शेतकीचे किती महत्व आहे हे दिसून येईल. राजकीय दृष्टीने विचार पहातां शेतकीचे महत्व कमी आहे असें नाही; कारण प्रत्येक प्रांतांत जमीन धारण करणाऱ्यांचा व सरकारचा ज्या त-हेचा संबंध असेल, त्यास अनुसरूनच त्या प्रांतांत राज्यपद्धत चालू असते. जमीन- बाब वसूल करणारा अंमलदार हाच रयतेस अगोचर असणारें में सरकार त्याची प्रत्यक्षपणानें दिसणारी मूर्ति होय, व शेकडा ९५ भाग अशिक्षित प्रजेचे विचार व गरजा सरकारास समजण्यास तोच साधन असतो. कुळांकडून प्रत्यक्ष रीतीने जमीनवाब वसूल करण्याचा शिरस्ता ज्या ठिकाणी असतो, तेथे रयत व सरकार यांचा विशेष निकट संबंध रहातो, तितका जेथें इनामदार किंवा जमीनदार हे सरकारास जमीनबाबीबद्दल जबाबदार असतात, तेथे असत नाही. तरीही प्रत्यक्ष जमीन कसणारांचे हक्क योग्य रीतीने संभाळले जातात किंवा नाही हे पाहण्याचा अधिकार सरकारचा असल्यामुळे, जमीनदारांचे स्वार्थपरक वर्तनाचे थोडेसें तरी नियमन करणे सरकारास जरूर पडतें. वेगळाल्या प्रांतांत जमीनवाब आकारण्याच्या पद्धति वेगळाल्या आहेत, त्यांची