( १६१) पहिल्या उपायाचा असा परिणाम होईल की, तेणेकरून ब्रिटिश कर देणारे लोक हिंदुस्थानच्या जमाखर्चाविषयी कळकळ बाळगू लागतील व त्यांच्या मताकडे दुर्लक्ष करता यावयाचे नाही. दुसऱ्या उपायाचा उद्देश सध्याच्या मुख्य किंवा प्रांतिक कान्सिलांच्या रचनेत फेरफार व्हावा असा मुळीच नाही. तो अमलांत आणण्यास कौन्सिलांतील सभासदांची संख्या वाढविली पाहिजे असेंही नाही. निरनिराळ्या जमाखर्चाच्या रकमा कौन्सिलपुढे आल्या, ह्मणजे त्यांवर अनुकूल किंवा प्रतिकूल मते देण्याचा अधिकार मिळावा ह्मणजे झाले. आफिशिअल से- भासदांची संख्या अधिक असल्यामुळे बहुमत नेहमी सरकाराकडेच राहील; परंतु या खर्चाच्या बाबतीत सरकार आपल्या सदसद्विवेकशक्तीस कितपत जागृत ठेवतें, हे प्रजेस कळण्यास तेणेकरून साधन होईल. हिंदुस्थान ‘क्राउन कॉलनी झाल्यापासून असा फायदा होण्याचा संभव आहे की, तसे झाले असतां 'इंडिया- आफिस'चा खर्च इंग्लंडास द्यावा लागेल व तेवढ्यापुरता तरी हिंदुस्थानच्या ज- माखर्चाचा प्रश्न इंग्लंडच्या बजेटाचे वेळी पुढे येण्यास मार्ग होईल व तिकडे इंग्लिश लोकांचे लक्ष जाउं लागेल. भाग दहावा. जमेच्या मुख्य बाबी. पोटभाग १-जमीनवाब. मागील भागांत उत्पन्नाच्या बाबी सांगितल्या आहेत; त्यांत खऱ्या उत्पन्ना- च्या बाबी ९ किंवा १० आहेत. या भागांत जमीनबाब, अफू, एक्साईज (माद- क पदार्थावरील कर ), कस्टमचे उत्पन्न, स्टांप, मीठ, व आकारलेले कर यांबद्दल सांगण्यात येत आहे. बाकीचे जमेचे बाबतींबद्दल विचार इतर भागांत के- लेला आहे. (१) जमीनवाब व तिची व्यवस्था. जमीनबाब ही शास्त्रीयदृष्टीने पाहतां कराचे स्वरूपाची नाही. हिंदुस्थानांत ११
