(१५९ ) झालेला नाही वगैरे. योग्य नव्हतें ; ज्याप्रमाणे रयत लोक नवीन कराचा जास्त भार सोशीत आहेत त्याप्रमाणे सरकारी नोकरांनीही नुकसान सोसणे जरूर होते. या तकरारीस उत्तर असें देण्यात आले आहे की, वरिष्ठ प्रतीचे सर्व जागांवर व लष्करांत यु- रोपियन लोक असलेच पाहिजेत. त्यांचे पगार ठरविण्यांत आले त्या वेळेपेक्षांआतां रुपयाची किंमत निमेचे जवळ जवळ आली आहे ; त्यांस युरोपांतील माल पुष्कळ घ्यावा लागतो व त्यांस युरोपाशी आपला संबंध तोडतां येत नाही ; हुंडीचा भाव वाढल्याने या नोकर लोकांचे नुकसान होत होते, व त्यामुळे पुष्कळ लोकांची निराशा झाली होती; त्यांस घरखर्चास अडचण पडे व त्यामुळे सरकारी काम करण्याचा उत्साह व स्वतंत्रता कमी झाली होती. सरकारी नौकरांचे वजनावर राज्यकारभार चालण्याचा आहे, व तें वजन खर्चात टंचाई झालेले इसमाचें रहाणार नाही; विलायतेस जे जिन्नस स्वस्त झाले आहेत त्यांची जरूर प्रपचखर्चात फारशी नसते; व एकंदरीत विलायतेंतील राहण्याचा खर्च कमी -जमाखर्चाची स्थिति सुधारण्यासाठी उपाय सुचावीण्यांत आले आहेत ते. (१) राज्यव्यवस्थेचा खर्च कमी करणे. (२) हल्ली मोठाले पगारांवर युरोपियन लोक आहेत त्या जागांवर हल्लींपेक्षा जास्त नेटिव्ह लोक नेमणे. (३) सैन्याचा खर्च कमी करणे व त्याची व्यवस्था वेगळे तन्हे- वर करणे व हिंदुस्थानचे हद्दीचे बाहेर होणारे स्वान्यांचे खर्चाचा भाग विलायतसरकाराने देणे. (४) सारा कायम करणे. राज्यव्यवस्थेचे खर्चाचे बाबतीत विचार करण्यासाठी लवकरच हाऊस आफ कामन्सची एक कमिटी बसणार आहे, तेव्हां या विषयाचा सर्व विचार होईलच. तोपर्यंत ह्या विषयावर असें वर्णनात्मक पुस्तकांत कांहीं देता येत नाही. दुसरे उपायाचे संबंधाने नुकताच निकाल झाला आहे व त्यावद्दल हकीकत राज्यव्यवस्थेचे भागांत दिली आहे. तिसरे उपायासंबंधाने विचार आज बरेच वर्षांपासून चाललाच आहे, परंतु त्याचा निकाल लागण्याचा अजून काही मार्ग दिसत नाही. यासंबंधाने विशेष माहिती लष्कराचे भागांत दिली आहे. चवथे उपायांचे संबंधाने पुढले भागांत सांगण्यात येईल. ७-होम चार्जिस-हिंदुस्थानासंबंधाने विलायतेत जो खर्च होतो त्यांत लष्करसंबंधाने होत असलेले खर्चाबद्दल विशेष तकरार आहे. या खर्चाच्या
