(१५८) 2 पाटबंधारे. .१७३२०००० वंगाल, नागपूर व मिडलंड। २७७२०००० कर्ज फेडणे.. .५३२७०००० एकूण रु.......१५६०८०००० (५) वचनें देतेवेळी त्या वेळचे अंमलदारांचा हेतु आपलेनंतर येणाऱ्या अंमलदारांस वांधून टाकण्याचा नव्हता, व तसें वांधून टाकणे शक्यही नाही. ४-लष्करी खर्च वाढला आहे त्यासंबंधाने लोकमत कसे आहे तें लष्कराचे भागांत सांगण्यांत आलेच आहे. ५–पब्लिक वर्क्स खात्याचा खर्च उधळपट्टीने चालतो व कर्ज काढून केले- ले पब्लिक वर्क्सचे कामांपासून उत्पन्न न होतां नुकसानच होते अशी पूर्वी तक- रार होती; परंतु हल्ली ती स्थिति पालटली आहे. हल्ली त्या कामांपासून होणारे उत्पन्नांतन व्याजाची रकम भागून काही थोडा फायदाही शिलक रहातो, असे पब्लिकवर्क्सचे संबंधाचे भागांत दिलेले माहितीवरून दिसून येईल. ६-एक्स्चेंज कांपेनसेशन-सन १८९३ सालचे आगस्टांत हिंदुस्थानसरका- रांनी युरोपियन व युरोशियन नौकर लोकांस (जे हिंदुस्थानचे कायमचे रहिवाशी झालेले नाहीत अशांस ) हुंडणावळीचा भाव वाढल्यापासून त्यांचे होत असलेलें नुकसान भरून येण्यासाठी काही रक्कम देण्याचे ठरविले. या नोकर लोकांस आपला निमे पगार (त्यांस सालाची १००० पौंडांची मर्यादा करविली आहे.) विलायतेरा पाठविण्यास दर रुपयास एक शिलिंग सहा पेन्स धरून जी रकम लागली असती व चालू दराप्रमाणे पाठविण्यास जी रकम जास्त लागते, या दोहों रकमांतील फरक सरकाराने देण्याचे ठरविले आहे. या खर्चासाठी १८९४-९५ चे अंदाजांत १११३३००० रुपये धरले आहेत. यासंबंधानें हर्शेलकमिटीने असे प्रकारे रक्कम देण्यास अनुकूल असा अभि- प्राय दिला आहे. या बाबतीत रयतेचे तर्फेचे लोकांची तकरार अशी आहे की, रक्कम देण्याची कायद्यावरून सरकारावर जवाबदारी नव्हती; ती रकम देतांना सन १८८६ सालापूर्वी व त्या सालानंतर नोकरीत शिरलेले लोकांत फरक केला नाही ; हिंदुस्थानांत वाढलेले युरेशिअन लोकांसही ही रक्कम देण्याचे ठरविले आहे. तसेंच विलायतेस पैसे पाठविण्याचे असले किंवा नसले तरी ही रक्कम देण्याचे ठरविले आहे. विलायतेंत पूर्वीपेक्षा आतां स्वस्ताई झाली आहे, कर बसवून ही रक्कम सरकाराने आपले नोकरांस देणे ..
