<< , <3 << 6 << << << € (१३९) " असले किंवा कर्ज काढावयाचे असले तर एक्झिक्युटिव्ह आधिका-यांची संम- ति घेतली पाहिजे; किंवा कित्येक बाबतीत लोकल कमिव्यांकडून आपल्या "कामाची फारच हेळसांड झाल्यास काही वेळपर्यंत मुख्य सरकारांच्या मंजरी- ने त्या बंद ठेवण्याचा अधिकार स्थानिक सरकारास आहे. म्युनिसिपालिट्या किंवा लोकल कमिट्या यांच्यावर चांगली देखरेख ठेवता यावी ह्मणून कलेक्टर व मामलेदार त्या त्या कमिट्यांचे चेअरमनच झाले पाहिजेत असें नाही. ज्या- " अर्थी लोकांना राज्यकला यावी असा हेतु आहे, त्याअर्थी सरकारी अधि- काऱ्यांना त्यांच्या कामांत ढवळाढवळ करण्याची किंवा अमुक एक मार्गाने " त्यांस आपले काम करण्यास लावण्याची सवड असतां कामा नये. लोकांच्या हातांत खरी सत्ता असून आपल्यावर काही जबाबदारी आहे असें त्यांस वा- टले पाहिजे. कलेक्टर वगैरेकडे देखरेख करण्याचे काम असल्यानेच त्यांचा बोज राहणार आहे. आतां ज्या ठिकाणी चेअरमन होण्यासाठी स्वतंत्र “ मनुष्य मिळतच नसेल, त्या ठिकाणी मामलेदाराला किंवा कलेक्टरला चेअर- "मन नेमणे जरूर आहे. पण अशा ठिकाणी देखील चेअरमनला व्होट (मत) " देण्याचा अधिकार नाही. चेअरमन नेमण्याचा तो लोकांनी पसंत करून " त्याच्या नेमणुकीला सरकारची मंजुरी घ्यावी. या ठरावाचा मुख्य कटाक्ष लोकल बोर्ड्स यांच्याकडे उत्पन्न आणि खर्च करण्याचा अधिकार देण्याकडे आहे." सन १८८७ साली प्रांतिक कराराची चौथी खेप झाली. हल्ली चालू असलेला करार पांचवा आहे. दर वेळी ठराव होतांना हिंदुस्थानसरकार व प्रांतिक सर- कार यांचे दरम्यान जमाखर्चाचे संबंधाने व्यवस्था कशी असण्याची याबद्दल तपशीलवार नियम होत असतात, परंतु त्याचा सारांश विस्तारभयास्तव देण्यांत आला नाही. आतां शेवटचा मणजे हल्ली चालू असलेला करार होतांना ज्या शती ठरविण्यांत आल्या आहेत त्यांतील काही मुख्य येथे देतो. त्या शर्ती पुढे लिहिल्याप्रमाणे :-सर्वसाधारण व्याप्तीचें असें नवीन काम अंगावर घेणे, कोर्टफीचे किंवा व्यापारी स्टांपविक्रीचे कमिशनचे दरांत फेरफार करणे, जमाखर्चाच्या पद्धतीत फरक करणे, अडीचशे रुपयांवरील पगाराच्या जागा वाढविणे किंवा कमी करणे, दारू व इतर पदार्थावरील कराचे दरांत फरक करणे (तोही विशेषतः प्रांताचे हद्दीवरील भागांत करणे) वगैरे गोष्टींस हिंदुस्थान- सरकारची मंजुरात पाहिजे. स्थानिक सरकारांच्या शिलकी अमक मर्यादेचे- पेक्षा कमी असू नयेत असेंही ठरविले आहे; त्या मर्यादा येणेप्रमाणे आहेत:- वंगाल, मद्रास, मुंबई. वायव्य प्रांत व अयोध्या या प्रांतांचे खजिन्यांत बीस CG
