पान:हिंदुस्थानची राज्यव्यवस्था व लोकस्थिति.pdf/१५२

(१३७) दुष्काळाशिवाय दुसरे कोणतेही कारणाने प्रांतिक सरकारांस हिंदुस्थानसरका- राकडून मदत मिळण्याची नाही, असें ठरविण्यांत आले होते; व तसेंच विशेष संकट येऊन हिंदुस्थानसरकारची सर्व शिलक खर्च झाल्याशिवाय व प्राप्तीचे मार्ग खलास झाल्याशिवाय, हिंदुस्थानसरकार प्रांतिक सरकारचे शिलकी रक- मांस हात घालणार नाही, असेंही ठरविण्यांत आले. याप्रमा- में ठरविण्यांत आलेले व्यवस्थेपासून मुख्य फायदा असा होता की, पूर्वी प्रांतिक सरकारांस पूर्णपणे सुपूर्त केलेले जमा व खर्चाच्या बाबींपुतेंच मात्र त्यांस अगत्य वाटे, इतर वावींचे नफ्यातोट्याशी संबंध नसले कारणाने तसे वाटत नसे, तें आतां पालटून हिंदुस्थानसरकारांनी राखून ठेवलेले जमेचे बावीतही त्यांचा प्रत्यक्ष हिताहिताचा संबंध उत्पन्न झाल्याने, त्यांस अगत्य वाळगणे जरूर झालें. या प्रांतिक कराराचे उजळणीचे वेळी वर सांगितलेप्रमाणेच व्यवस्था होउन संपलें नाही, तर सन १८७० साली लार्ड मेयोनी प्रांतिक सरकारांस जमाखर्चाचें स्वातंत्र्य देतांना त्या व्यवस्थेपासून स्थानिक स्वराज्यव्यवस्थेचा पाया घाल- ण्यास सुखकर व्हावें, व नेटिव्ह व युरोपियन यांचे राज्यव्यवस्थेचे कामी जास्त संघटन व्हावे, असा जो हेतु योजला होता तो ह्या प्रसंगी लार्ड रिपन यांनी सिद्धीस नेला. हिंदुस्थानसरकारांनी जमाखर्चाचे वावतीतील आपलेवरील जवा- वदारी ज्याप्रमाणे प्रांतिक सरकारांवर टाकली, त्याप्रमाणेच स्थानिक सोईच्या व उपयोगाच्या कामांच्या व्यवस्था सरकारचे मार्फत न होतां स्थानिक कमिट्यां- चे मार्फत व्हाव्या, व त्यासाठी त्या कामी खर्च होणान्या जमेच्या बाबींचे उत्पन्न त्या कमिट्यांचे हाती बावें, असें ठरविलें, व त्याप्रमाणे घडवूनही आणिले. या स्थानिक व्यवस्थेचा पाया घालणारा जो त्यांनी महत्वाचा ठराव प्रसिद्ध केला त्याचा सारांश एका सन्माननीय वर्तमानपत्रांतून उतरून घेतो. यानंतर स्थानिक स्वराज्याची वाढ कशी झाली आहे ते चवथै भागांत सांगण्यांत आलेच आहे. हिंदुस्थानसरकारचे ठरावांत प्रथम स्थानिक, म्युनिसिपाल, आणि जिल्ह्या- " च्या कमिट्या किंवा बोर्ड्स कोणत्या त-हेने नेमाव्या हे सांगितले आहे. सर्व हिंदुस्थानभर एकच नियम लागू करण्याचा इरादा नाही. ज्या ठिकाणी ज्या गोष्टींची गरज असेल त्या ठिकाणी तशा सोई असाव्यात हेच इष्ट आहे. परं- तु या कमिय्या नेमण्यांत मुख्य जी तत्वे आहेत, ती सर्वत्र सारखीच असली पाहिजेत. काही झाले तरी त्यांत अंतर पडतां कामा नये. याकरितां स्थानिक सरकारांना अशी सूचना आहे की, ज्या ज्या ठिकाणी सरकारी अधि- काऱ्यांखेरीज बाहेरचे हुषार लोक मिळण्याचा संभव असेल त्या त्या ठिकाणी C << << co <<