(१३५) त्यांची सोय होण्यासाखरी आहे किंवा कसे, याबद्दल ती विचार करीत नसत. हिंदुस्थानसरकारची नजर जमा व खर्च यांची तोंडमिळवणी करण्याकडे जास्त असे व त्यांस स्थानिक गरजांची माहिती नसल्यामुळे पैशाची मंजुरात देण्यांत खांचे हातून मोठी योग्य अशी निवड होत नसे. एकंदरीत पैशाची वाटणी यदृच्छेनेच होई व त्यामुळे स्थानिक सरकारें व हिंदुस्थानसरकार यांच्यांत वारं- वार गैरसमज होत असे. ही स्थिति सुधारण्यास मार्ग ह्मणजे खर्च करणारे स्थानिक सरकारांचा जमांचे वाबींशी संबंध घालून देऊन आदा व खर्च यांचा मेळ ठेऊन व्यवस्था करण्याचे त्यांस भाग पाडणे हा होता. अशा व्यवस्थेपासून दुसरेही उपयोग होण्यासारखे होते ते असे की, स्थानिक स्थितीचे संबंधाने कोणते बाबींपासून जमा चांगली होईल किंवा होणार नाही, स्थानिक गरजा भागविण्यासाठी पैसे कसे काढावे, हे स्थानिक सरकारांस जास्त चांगले समज- ग्यासारखे असल्यामुळे त्याबद्दल व्यवस्था यांचेकडून जास्त चांगली लागण्या- सारखी होती; तसेंच एखादा कर एक भागास जसा सोईचा असतो तसा दुसरे भागास असत नाही व असे कर सर्व देशांस सारखे लागू केल्याने असंतोष उत्पन्न होतो, परंतु तोच कर स्थानिक स्थितीचे मानानें बसविण्यांत आल्याने ह्या अडचणी नाहीशा होतात, तेव्हां चा व्यवस्थेप्रमाणे असे कर स्थानिक सरकारांचे हांतून योग्य कामासाठी व योग्य ठिकाणी वसविले जाण्यासारखे होते. एकंदरीत या व्यवस्थेपासून जमेच्या बाबी वाढान्या व खर्चात काटकसर व्हावी असा दुहेरी फायदा होण्यासारखा होता. स्थानिक सरकारांवर जमा व खर्चाची जबाबदारी टाकण्याचे पद्धतीचा पाया लार्ड मेयो यांनी घातला, व तिची सुधारणा लार्ड रिपन यांचे कारकीर्दीत झाली. सन १८७० साली प्रारंभी नऊ खाती-ती सर्व खर्चाची खाती-स्थानिक सरका- रांकडे देण्यांत आली व त्यांचा खर्च भागविण्यासाठी त्यांस रकम नियमित करून देण्यांत आली व ती खर्च करण्यासंबंधाने स्वतंत्रता देण्यांत आली. मोठी लढाई, दुष्काळ किंवा अफूचे उत्पन्नांत उतार, असे प्रकारचे विशेष आकस्मिक प्रसंग उद्भवल्याशिवाय हिंदुस्थान सरकार नेमलेले मुदतीत स्थानिक सरकारांस नेमून दिलेल्या रकमेत फेरफार करणार नाही असें ठरविण्यात आले. ही व्यवस्था अनुभव घेण्यासाठीच सुरू करण्यांत आली असल्यामुळे प्रथमतः स्थानिक सरकारांत फार थोडे अधिकार देण्यांत आले होते व तेही शीनी अगदी बांधून टाकले होते; तरी एकंदरीत ती व्यव- स्था योग्य दिशेनें होती. या व्यवस्थेपासून खर्च काटकसरीने होईल, तकरार नाहीशी होईल, व पैशाचे व्यवस्थेचे बाबतीत पूर्वीप्रमाणे अस्थैर्य राहणार
