पान:हिंदुस्थानची राज्यव्यवस्था व लोकस्थिति.pdf/१२१

विकिस्रोत कडून
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही

(१०५) डिस्ट्रिक्ट माजिस्वेटाकडे असते. सर्व प्रांतांत पोलीस लोकांस लष्करी कवाईत, जिल्ह्याचे सुपरिटेंडेंट यांचे देखरेखीखाली, किंवा त्या कामासाठी काढलेले वि- शेष संस्थांत, देण्यांत येते. सुपरिंटेंडेन्ट व त्यांचे असिस्टंट हे बहुतकरून युरो- पिअन लोक असतात व त्यांचे हाताखाली इन्स्पेक्टर वगैरे नेटिव अंमलदार असतात. बह्मदेश, आसाम वगैरे प्रांतांत लष्करी पोलीसही ठेवलेलें आहे. अलीकडील सुधारणा-गेले दोन चार वर्षांत पोलीसखातें सुधारण्यासंबंधाने हिंदुस्थानसरकार व स्थानिक सरकार यांचा पत्रव्यवहार चालू आहे. या विषयाकडे हिंदुस्थानसरकारचे लक्ष सन १८८६ साली हिंदुमुसलमानांचे दंग्या- मुळे गेले. स्थानिक दंगे व गुन्हे करणान्या जातीपासून होणान्या उपद्रवापासून लोकांचे संरक्षण करणे हेही नेहमींचे पोलिसाचंच काम आहे व अशा प्रकारची कामें करण्याची योग्यता पोलीसचे लोकांचे अंगी यावी ह्मणून त्यांस लष्करी शिक्षण द्यावें, योग्य प्रसंगी त्यांस हत्यारे वापरण्याची परवानगी द्यावी, व गु- न्यांचे तपासाचे कामास नेहमी लागणारे पोलिसांशिवाय काही जास्ती लोक वेगळाले ठिकाणी किंवा हेडक्वार्टरांत ठेवण्यात यावे, असें हिंदुस्थान- सरकारांनी सन १८५० साली ठरविले होते; परंतु त्या ठरावाप्रमाणे पुष्कळ प्रांतांत व्यवस्था ठेवलेली नव्हती, ह्मणून पूर्वीचे ठरावाप्रमाणे व्यवस्था करावी व दंगे वगैरे झाले असतां उपयोगी पडण्यासाठी युद्धकलेत निष्णात असे पोलीस लोक प्रत्येक जिल्ह्यांत शिलकेत ठेवावे, असें हिंदुस्थानसरकारांनी स्थानिक सरकारांस फिरून सुचविले. त्यानंतर पोलिसास युद्धकलेचे शिक्षण देण्याचे सर्व प्रांतांत चांगले प्रकाराने चालू झाले आहे. पोलिसाचे बाबतीत हिंदुस्थान सरकारांनी चौकशी केली, तीत असें निष्पन्न झाले की, राज्यव्यवस्थेचे कामासाठी पूर्वीपेक्षा चांगले नेटिव अंमलदार मिळू लागले आहेत, विद्येचा प्रसार झाला व उपजीविकेचा खर्च पूर्वीपेक्षा वाढला, या व इतर कारणांनी पोलिसांत चांगले लोक शिरतनासे झाले व त्यामुळे पोलि- साची मान्यताही कमी होत चालली आहे. ही स्थिति अथांतच चांगली नव्हती, तेव्हां ती सुधारण्यासाठी गुन्ह्याची चौकशी करणारे वरिष्ठ अंमलदार व इन्स्पे- क्टर यांचे पगार वाढविण्याबद्दल व काही ठिकाणी खालचे दर्जाचेही नौकरांचे पगार वाढविण्याबद्दल विचार सुरू झाला. आतां कांहीं प्रांतांतील पोलीस सुधा- रण्याबद्दलच्या सूचना स्टेटसेक्रेटरीकडून मंजूर झाल्या आहेत. काही प्रांतांव- द्दल विचार अजूने चालू आहे. आणखीही एक सुधारणा झणजे पोलीसचे तर्फे काम चालविण्यास वकीलीची किंवा दुसरी कायद्याची परीक्षा दिलेले लोक नेमण्याचेही सुरू करण्याबद्दल प्रयत्न चालू आहेत.