(१०३) [क] सेशन्सकोर्टानी निर्दोषी ह्मणून केलेल्या ठरावांवर अपील करण्याचा सरकारला जो अधिकार ठेवला आहे तो काढून घेणे अत्यंत इष्ट आहे असें या सभेचे मत आहे. १५ वा ठराव-(ड) वारंटाच्या खटल्यांत आरोपीला आपली चौकशी माजिस्ट्रेटापुढे न होतां सेशन्स जजापुढे व्हावी असे सांगण्याचा अधिकार देणारा नियम क्रिमिनल प्रोसिजर कोडमध्ये घालावा. पोलीस खाते व तुरुंगवाते. अपराध्यांस न्यायासनापुढे आणण्याचे संबंधाने पोलिसाचे कर्तव्य कर्माचा न्यायखात्याशी आतनिकट संबंध असल्यामुळे त्याबद्दल मागील भागांत जरूर तितका विचार करण्यांत आला ; आतां पोलीसखात्याचे व्यवस्थे संबंधाने सांग- ण्याचे आहे. साधारण पोलिसाचे दोन वर्ग आहेत, एक गांवचे पोलीस व एक दिस्ट्रिक्ट ( जिल्ह्याचे ) पोलीस. दुसऱ्या वर्गाचे पोलिसांत काही प्रांतांत दोन पोटवर्ग, झणजे साधे पोलीस व लढाऊ पोलीस, असे असतात; या दुसऱ्या वर्गाचे पोलिसाचा उद्गम ब्रिटिश सरकारचे अमदानीपासूनच आहे. पहिल्या वर्गाचें पोलीस हे मात्र प्राचीन एतद्देशीय व मुसलमानी राजांचे कारकीर्दीपासून आहे. गांवचे पोलीस प्राचीनकाळी जमाबंदीचे काम करण्यास जे अंमलदार नेम- ण्यांत येत असत, त्यांचेकडेसच गुन्यांचा बंदोबस्त करण्याचे काम असे. तशीच गांवांवर त्यांचे हद्दीतील गुन्ह्यांबद्दल जबाबदारी असे. ही गांवांवरील जबाब- दारी वेगळाले प्रांतांत वेगळाले त-हेनें अमलांत येत असे. त्यांत मराठ्यांची त-हा मोठी सोपी व व्यापक अशी होती ती अशी:-दुसरे ठिकाणी गुन्हा करून पळून आलेले इसमाचा ज्या गांवांत माग येउन पोचेल त्या गांवानें तो गुन्हेगार पकडून द्यावा, किंवा ज्या ठिकाणी गुन्हा झाला असेल त्या गांवास, रूढीने ठरलेलें नुकसान भरून द्यावें, किंवा तो गुन्हेगार आपले गांवाहून दुसरे ठिकाणी गेल्याचा माग लावून द्यावा. हा माग लावण्याची वहिवाट ब्रिटिश अमलांत बंद पडून फार दिवस झाले आहेत तरी अजूनही गांवचा मुख्य व गांवचा जागल्या यांचेवर बंदोबस्ताची जबाबदारी बरीच मोठी ठेवलेली आहे.
